मागण्या मान्य करा, नाहीतर सामूहिक आत्मदहन!; शेतकऱ्यांचा सरकारला थेट इशारा

संजय गडदे, साम टीव्ही

कुंभमेळ्यासाठी नाशिक तालुक्यातील मौजे गौळाणे व आंबेबहुला येथील रिंगरोड प्रकल्पासाठी करण्यात येत असलेल्या भूसंपादनाच्या अंतिम निवाड्यावर शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जाहीर करण्यात आलेला मोबदला हा प्रत्यक्ष बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत कमी असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा आरोप बाधित शेतकरी कृती समितीने केला आहे. मागण्या तातडीने मान्य करून न्याय्य मोबदला व पुनर्वसन न केल्यास सामूहिक आत्मदहन करण्याचा गंभीर इशारा शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.

गौळाणे व आंबेबहुला परिसरातील शेतजमिनी नाशिक रिंगरोड प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येत आहेत. नुकतेच अंतिम निवाडे जाहीर झाले असून त्यामध्ये निश्चित करण्यात आलेला मोबदला वास्तव बाजारमूल्याच्या तुलनेत अपुरा असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या मोबदल्यातून त्याच परिसरात पर्यायी जमीन खरेदी करणे शक्य नसल्याने अनेक कुटुंबे भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, या दोन्ही गावांमधील सुमारे ८० टक्के जमीन यापूर्वीच आर्मी क्षेत्रासाठी भूसंपादित करण्यात आल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी यापूर्वी मोठा त्याग केल्यानंतर उरलेली जमीनही रिंगरोडसाठी संपादित होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या पुढील पिढ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे शेतकरी साहेबराव दातीर यांनी म्हटले आहे.

महामार्ग, MIDCमुळे जमिनींचे मूल्य वाढले

संपादित होणाऱ्या जमिनींच्या जवळपास एक किलोमीटर अंतरावर मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. तसेच परिसरात MIDC, औद्योगिक प्रकल्प, आयटी कंपन्या आणि मोठ्या प्रमाणावर नागरी विकास झाला आहे. त्यामुळे या भागातील जमिनींना मोठे विकासमूल्य प्राप्त झाले असताना केवळ कृषी जमिनीच्या निकषावर मोबदला निश्चित करणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप शेतकरी ओमकार देशमुख यांनी केला आहे. संबंधित जमिनी बागायती असून त्यामध्ये विहिरी, ठिबक सिंचन व्यवस्था, फळबागा आणि अनेक वर्षांची शेतीची गुंतवणूक आहे. प्रत्यक्ष बाजारभाव, नोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहार, महामार्गाची जवळीक आणि भविष्यातील विकासाची शक्यता यांचा योग्य विचार करून मोबदला निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

डी.पी. रोडचा पर्याय असताना शेतीतून रस्ता का?

रिंगरोडसाठी उपलब्ध असलेल्या डी.पी. रोडचा पर्याय वापरण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. उपलब्ध पर्यायाचा गांभीर्याने विचार न करता सुपीक व बागायती जमिनींमधून नवीन मार्ग प्रस्तावित करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. डी.पी. रोडमार्गे रस्ता प्रस्थापित केल्यास शेतजमिनींचे नुकसान कमी होण्याबरोबरच शासनाचा भूसंपादन खर्चही कमी होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

गौळाणे व आंबेबहुला येथील अंतिम निवाड्याची तातडीने उच्चस्तरीय फेरतपासणी करावी, रिंगरोडचा मार्ग बदलून डी.पी. रोडमार्गे रस्ता प्रस्थापित करावा, अशी प्रमुख मागणी आहे. तसेच परिसरातील प्रत्यक्ष बाजारभाव व नोंदणीकृत व्यवहारांच्या आधारे नव्याने मोबदला निश्चित करावा. बागायती जमीन, विहिरी, फळबागा, ठिबक सिंचन आणि इतर कायमस्वरूपी मालमत्तांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून त्याचा योग्य मोबदला द्यावा. आर्मी क्षेत्रासाठी यापूर्वी जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांचा विशेष बाब म्हणून विचार करून अतिरिक्त पुनर्वसन लाभ द्यावेत, अशीही मागणी आहे. प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाचे सन्मानजनक पुनर्वसन करून पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष धोरण राबवावे. अंतिम निवाड्यापूर्वी शेतकरी प्रतिनिधींना सुनावणीची संधी द्यावी आणि मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी व बाधित शेतकऱ्यांची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करावी, अशी मागणी बाधित शेतकरी कृती समितीने केली आहे.

शेतकरी विकासाच्या विरोधात नाहीत; मात्र विकासाच्या नावाखाली आम्हाला भूमिहीन करून पुढील पिढ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करू नये. न्याय्य मोबदला, योग्य पुनर्वसन आणि डी.पी. रोडचा पर्याय स्वीकारला नाही तर आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशारा साहेबराव दातीर यांनी दिला आहे. दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा ओमकार देशमुख या शेतकऱ्याने दिला आहे. यामुळे प्रशासनासमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता शासन आणि प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे गौळाणे व आंबेबहुला परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.