Maratha Reservation : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र न देण्याची मागणी; हायकोर्टाकडून याचिकाकर्त्यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

सूरज मसूरकर, साम टीव्ही प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा समाजाने गेल्या काही वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. आरक्षणाच्या मागणीनंतर काही ठिकाणी मराठा समाजाच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासही सुरुवात केली होती. याच्या विरोधात काही जणांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. मराठा समाजाच्या सगेसोऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, अशी मागणी याचिकाद्वारे करण्यात आली. या याचिकेनंतर राज्य सरकारने ही याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. या मागणीनंतर मुंबई हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

मराठा समाजातील सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, या मागणीसह दाखल केलेल्या याचिकेत तथ्य नाही, असं म्हणत मागणी फेटाळण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. याचिका दाखल करताना राज्य सरकार ओबीसींना डावलून कोर्टात घुमजाव करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने ओबीसी संघटना आणि मंगेश ससाणे यांनी यांच्यासह इतर याचिकाकर्त्यांना यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी दोन आठवड्यांकरिता तहकूब केली आहे.

याचिकाकर्त्यांचा आरोप काय?

'राज्य सरकारकडून ओबीसींना डावलून कोर्टात घूमजाव करत आहे. मराठ्यांना दिलेलं कुणबी प्रमाणपत्र स्थगित करा, अशी याचिकेतील प्रमुख मागणी आहे. दरम्यान, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारनं 26 जानेवारी 2024 रोजी अधिसूचना जारी केली.

त्यानंतर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत या अधिसुचनेद्वारे लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. या अधिसचूनेत मराठा समाजाच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली.

मनोज जरांगे यांची सुरक्षा वाढवली

मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. काह दिवासंपासून जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात ड्रोन घिरट्या घालत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. या संदर्भातील व्हिडिओही समोर आला होता. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांना झेड प्लस सुरक्षेची मागणी करण्यात आली होती.

सुरक्षेच्या मागणीसाठी आंदोलनही करण्यात आलं होतं. यानंतर मनोज जरांगे यांच्या सुरक्षेचा मुद्द्याविषयी विधानसभेत चर्चा झाली. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. याबाबत गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी माहिती दिली.