सध्या राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनात विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलंय. आज विधानपरिषदेत मराठा आरक्षणाचा विषय विरोधकांनी उचलून धरलाय. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आतापर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काय काय केलं याची माहिती द्यावी, असं आमदार विक्रम काळे यांनी म्हटलं.
या प्रश्नासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांना तातडीने सभागृहात बोलावून घ्यावे आणि त्यांच्याकडून ही माहिती घ्यावी, अशी मागणी देखील आमदार काळे यांनी सभापती निलम गोऱ्हे यांच्याकडे केली. यानंतर मंत्री शंभुराज देसाई तडकाफडकी सभागृहात उभे राहिले.
तुम्ही मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्याबाबत आम्हाला कोणतेही प्रश्न विचारला आमची उत्तर देण्याची तयारी आहे, असं शंभुराज देसाई म्हणाले. दोन नेत्यांमध्ये चाललेल्या या खडाजंगीत सभापती निलम गोऱ्हे यांनी हस्तक्षेप केला.
मुख्यमंत्र्यांचे सहकारी सभागृहात उपस्थित आहेत. तुम्हाला जे काही प्रश्न विचारायचे असतील, ते विचारा त्यांच्याकडून तुमचं समाधान झालं नाही, तर आपण मुख्यमंत्री शिंदे यांना सभागृहात बोलावून घेऊ असं आमदार विक्रम काळे यांना सांगितलं.
यावर बोलताना आमदार विक्रम काळे म्हणाले, सध्या राज्याचं अधिवेशन सुरू असून सध्या संपूर्ण राज्याचं मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे लक्ष लागून आहे. त्यामुळे आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांची राज्य सरकारने उत्तरे दिली, तर मराठा समाजात एक चांगला मॅसेज पोहचेल. त्यामुळे त्यांचंही समाधान होईल, असं आमदार काळे म्हणाले.
जेव्हा मुंबईत मराठा आंदोलक मोठ्या संख्येने आले होते. तेव्हा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या होत्या. या मागण्या आम्ही १ महिन्याच्या आत सोडवू, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. याचं काय झालं?
मनोज जरांगे यांनी सगेसोयरे अध्यादेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती? त्यावर सरकारने काय निर्णय घेतला?
ज्या लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत. त्यांचे शपथपत्र घेऊन तुम्ही प्रमाणपत्र द्यावं, अशीही मागणी जरांगे यांनी केली होती? त्यावर सरकारने काय केलं?
न्यायालयाकडून आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिक्षण मोफत द्यावं. ही पण मागणी जरांगे यांनी केली होती. त्यावर सरकारने काय निर्णय घेतला?
मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने जिल्ह्यांजिल्ह्यात वसतिगृहे सुरू करावे ही पण मागणी जरांगे यांची होती. याची घोषणा पण सरकारने केली होती. पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी का झाली नाही?
मराठा आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे आम्ही मागे घेऊ, असं स्वत: मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं होतं. पण आतापर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. याबाबतीत सरकार आता काय निर्णय घेणार?
आमदार विक्रम काळे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सडेतोड उत्तरे दिली. "कुणबी नोंदींचे अद्याप २८००० दाखले प्रलंबित आहेत. ते पूर्ण करण्याच्या सूचना तात्काळ यंत्रणांना दिले आहेत. आपण १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा केला आहे. या कायद्याला आजून तरी कोर्टाने स्थगिती दिली नाही. सगे सोयाऱ्यांचे काय तर मुख्यमंत्री स्वतः मोर्चाला सामोरे गेले. शब्द दिल्याप्रमाणे ड्राफ्ट तयार केला. हरकती ८ लाखापेक्षा जास्त आल्या आहेत", असं शंभुराज देसाईंनी सांगितलं.
"हैदराबाद गॅजेट च्या बाबतीत लागू करा अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. आपण तीन पत्र हैदराबाद च्या मुख्य सचिवांना पत्रव्यवहार केलाय. तुम्ही ऑफिशियल कॉपी मागितली. आम्ही मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे १३ जुलैपर्यंत वेळ मागितला आहे, तोपर्यंत आम्ही त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. ५ लाख पेक्षा जास्त नुकसान झाले ते गुन्हे मागे घेता येत नाही, असे आम्ही जरांगे यांना सांगितले आहे. बाकीच्या गुन्ह्यांसंदर्भात देखील उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत चर्चा सुरू आहे", असंही शंभुराज देसाई म्हणाले.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.
