Satbara Utara: फडणवीस सरकारकडून मोठा दिलासा, सामायिक सातबारा जमीन विक्रीबाबत महत्वपूर्ण निर्णय

• महाराष्ट्रात सामायिक सातबारा जमिनीच्या विक्रीचे नियम बदलले

• सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमीन विकण्यासाठी संमती आवश्यक

• फडणवीस सरकारने सामायिक सातबारा जमिनीच्या विक्रीबाबत मोठा निर्णय घेतला

गणेश कवडे, मुंबई

सामायिक सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सहहिस्सेदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून महत्त्वाची पावले उचलण्यात आले आहे. सामायिक मालमत्तेच्या विक्री व्यवहारात संबंधित सहहिस्सेदारांची संमती आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी यांना महत्त्व देण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून जमिनींच्या व्यवहारांमधील अनियमितता रोखण्यावर भर दिला जात आहे.

ग्रामीण भागात अनेकदा एकाच सातबारा उताऱ्यावर अनेक व्यक्तींची नावे असतात. वारसाहक्काने मिळालेली जमीन, कुटुंबाची सामायिक मालमत्ता किंवा अद्याप अधिकृत वाटणी न झालेली जमीन अशा प्रकारांत ही परिस्थिती दिसून येते. अशा जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या वेळी संबंधित व्यक्तींचे हक्क, प्रत्यक्ष हिस्सा आणि उपलब्ध महसुली नोंदी तपासणे महत्त्वाचे ठरते. काही प्रकरणांमध्ये सहहिस्सेदारांना विश्वासात न घेता किंवा त्यांच्या हक्कांबाबत स्पष्टता नसताना व्यवहार करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. त्यामुळे भविष्यात मालकी हक्कावरून वाद निर्माण होणे, न्यायालयीन लढाईला सामोरे जाणे किंवा आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. ही जोखीम कमी करण्यासाठी व्यवहारापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे आणि संबंधितांची संमती तपासण्यावर भर दिला जात आहे.

सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनीच्या विक्री व्यवहारात संबंधित सहहिस्सेदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र अर्थात NOC आवश्यक असल्याची तरतूद या निर्णयाच्या माहितीत नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीला जमिनीवरील स्वतःच्या हक्कापुरतीच विक्री करता येते की संपूर्ण मालमत्तेच्या व्यवहारासाठी इतरांचीही संमती आवश्यक आहे, हे स्पष्ट करण्यास मदत होईल. सहहिस्सेदारांची संमती आणि हक्कांची पडताळणी झाल्यास एका व्यक्तीने संपूर्ण जमिनीवर स्वतःचा अधिकार असल्याचे भासवून व्यवहार करण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. मात्र, कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारासाठी किती सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असेल, हे लागू कायदे, मालकीची स्थिती आणि शासनाच्या अधिकृत आदेशातील अटींनुसार ठरेल.

या प्रक्रियेत भूमिअभिलेख विभागाची ‘क’ प्रत महत्त्वाची ठरणार आहे. जमिनीच्या मोजणीशी संबंधित नोंदी, क्षेत्रफळ आणि हद्दींबाबतची माहिती तपासण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाच्या अभिलेखांचा उपयोग होतो. संबंधित जमिनीच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून विक्रीसाठी प्रस्तावित केलेले क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष अभिलेख यांच्यातील सुसंगती तपासणे आवश्यक ठरू शकते. महाराष्ट्र शासनाच्या महाभूमी पोर्टलवर डिजिटल सातबारा, आठ-अ, फेरफार उतारे, मालमत्ता पत्रक आणि ‘क’ प्रत यांसारख्या भूमिअभिलेख सेवांची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे व्यवहारापूर्वी संबंधित नोंदींची अधिकृत कागदपत्रांशी पडताळणी करण्यास मदत मिळू शकते.

सामायिक मालमत्तेच्या व्यवहारात आवश्यक संमती, परवानग्या किंवा इतर बंधनकारक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास दस्त नोंदणी रोखण्याची भूमिका या निर्णयाच्या माहितीत स्पष्ट करण्यात आली आहे. यामुळे केवळ व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीच्या दाव्यावर अवलंबून न राहता संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्याला महत्त्व मिळणार आहे. विशेषतः जमिनीचे क्षेत्रफळ, मालकी हक्क, सहहिस्सेदारांचे अधिकार आणि आवश्यक परवानग्या यांमध्ये विसंगती आढळल्यास व्यवहाराबाबत अधिक दक्षता घेणे अपेक्षित आहे. यामुळे संशयास्पद व्यवहारांना प्रतिबंध घालण्यास आणि भविष्यातील मालमत्ता वाद कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे, बेकायदेशीर किंवा अनियमित व्यवहारांना आळा घालणे आणि नागरिकांचे मालमत्तेवरील हक्क सुरक्षित ठेवणे यावर भर दिला जात आहे. जमिनीच्या व्यवहारात फसवणूक झाल्यानंतर नागरिकांना महसूल कार्यालये आणि न्यायालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी व्यवहाराच्या सुरुवातीलाच कागदपत्रांची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे. सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनींच्या विक्री व्यवहारात सहहिस्सेदारांची संमती, भूमिअभिलेखाची पडताळणी आणि वैध कागदपत्रांची पूर्तता यांना महत्त्व दिल्यास जमीन व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होण्यास मदत होऊ शकते.