Breaking News : पूरग्रस्त राज्यांना केंद्राकडून मदत जाहीर; महाराष्ट्राला मिळाले 1492 कोटी रुपये, गुजरातला किती?

यंदा संपूर्ण देशभरात पावसाने थैमान घातलं. पावसाची संततधार सुरु असल्याने महाराष्ट्र, आसाम, मिझोराम, केरळ आणि गुजरातसह इतर राज्यात पूरस्थिती निर्माण झाली. यामुळे खरीप हंगामातील पिके वाया गेली असून शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं. दरम्यान, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्रा कडे मदत मागितली होती. ही मदत आता जाहीर करण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी (ता. १) जारी केलेल्या निधीतून महाराष्ट्राला १४९२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. निधीच्या या वाटपात सहाय्य मिळालेल्या १४ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक सहाय्य मिळाले आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत.

"केंद्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तब्बल 1 हजार ४९२ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांचा उल्लेख नेहमीच अन्नदाता असा करतात. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात विशेष मदत जाहीर करून त्यांनी आपण कोणत्याही संकटात शेतकऱ्यांच्या आणि राज्याच्या पाठीशी आहोत, हे दाखवून दिले आहे", असं म्हणत शिंदेंनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.

केंद्राकडून कोणत्या राज्यांना किती मदत?

केंद्राने महाराष्ट्रापाठोपाठ आंध्र प्रदेश: ₹१०३६ कोटी, आसाम: ₹७१६ कोटी, बिहार: ₹६५५.६० कोटी, गुजरात: ₹६०० कोटी, हिमाचल प्रदेश: ₹१८९.२० कोटी, केरळ: ₹१४५.६० कोटी, मणिपूर: ₹५० कोटी, मिझोराम: ₹ २१.६० कोटी, नागालँड: ₹१९.२० कोटी,सिक्कीम: ₹ २३.६० कोटी, तेलंगणा: ₹४१६.८० कोटी, त्रिपुरा: ₹ २५ कोटी आणि पश्चिम बंगाल: ₹४६८ कोटींची मदत देण्यात आली आहे.

इंटर-मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स (IMCTs) च्या मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे NDRF कडून अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल, असंही सांगण्यात आलं आहे. IMCTs आसाम, मिझोराम, केरळ, त्रिपुरा, नागालँड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि मणिपूर येथे जागेवरच नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी तैनात करण्यात आले आहेत.IMCTs लवकरच बिहार आणि पश्चिम बंगालला पाठवले जातील.

आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने सर्व बाधित राज्यांना नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) टीम्स, आर्मी टीम्स आणि एअर फोर्स सहाय्य तैनात करण्यासह लॉजिस्टिक सहाय्य दिले आहे. सरकार आर्थिक आणि लॉजिस्टिक सहाय्याद्वारे पूर आणि भूस्खलनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे, चालू असलेल्या मूल्यांकनांवर आधारित पुढील मदतीची योजना आहे.