Stamp Duty: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! जमीन नोंदणीमध्ये स्टॅम्प ड्युटी कशी ठरवली जाईल? थेट नियमच सांगितला

• स्टॅम्प ड्युटीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

• जमीन नोंदणीवरील स्टॅम्प ड्युटी कशी ठरवली जाते? याबाबत कोर्टाने नियम सांगितला

• व्यावसायिक आणि औद्योगिक मालमत्तेतील फरक कोर्टाने सांगितला

• जमिनीच्या वापरावरून स्टॅम्प ड्युटी ठरते असे कोर्टाने स्पष्ट केले

शेतकरी असो वा सर्वसामान्य माणूस जमिनीच्या नोंदणीच्या वेळी किती मुद्रांक शुल्क म्हणजे स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाईल हा प्रश्न अनेकदा सर्वांनाच पडतो. याबाबत अनेकांना माहिती नसते त्यामुळे ते संभ्रमात असतात. खरं तर बऱ्याच प्रकरणांमध्ये स्टॅम्प ड्युटी हे सरकारी नोंदींनुसार जमिनीचा वापर आणि तिच्या वर्गीकरणाशी निगडित असते. पण केवळ मास्टर प्लॅनमध्ये एखादे क्षेत्र एका विशिष्ट श्रेणीत ठेवून स्टॅम्प ड्युटीचा दर निश्चित केला जाऊ शकतो का? अशा एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने स्टॅम्प ड्युटीसंदर्भात मोठा निर्णय दिला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने थेट स्टॅम्प ड्युटीसंदर्भात नियम काय आहे हे सांगितले.

हरेंद्र सिंग सोधी विरुद्ध राजस्थान राज्य आणि इतर यांच्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, या प्रश्नाचे उत्तर केवळ मास्टर प्लॅनच्या वर्गीकरणातून नाही तर संबंधित सरकारी नियम, परिपत्रकात निश्चित केलेले निकष आणि जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर यातून मिळेल. खरं तर, जेव्हा उपनिबंधकांनी मालमत्तेची पाहणी केली, तेव्हा तिथे सोधी कार्पेट्सच्या मालकीचे एक शोरूम कार्यरत होते. या आधारावर ती मालमत्ता व्यावसायिकरित्या उपलब्ध असल्याचे मानून स्टॅम्प ड्युटी वाढवण्याची कारवाई करण्यात आली. पण नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मालमत्तेची पाहणी केली असता तिथे एक कारखाना कार्यरत असल्याचे आढळून आले आणि त्यांनी तिचे वर्गीकरण औद्योगिक म्हणून केले. राजस्थान कर मंडळाने पाहणी अहवाल आणि संबंधित राज्य सरकारच्या परिपत्रक या दोन्हींचा विचार करून जिल्हाधिकाऱ्यांचा निष्कर्ष कायम ठेवला.

जेव्हा हे प्रकरण राजस्थान हायकोर्टात पोहोचले तेव्हा कोर्टाने राजस्थान कर मंडळाचा निर्णय रद्द केला. औद्योगिक मालमत्ता ओळखण्यासाठी हायकोर्टने दोन निकष विचारात घेतले. यामधील पहिला निकष म्हणजे मालमत्ता औद्योगिक क्षेत्रात स्थित असली पाहिजे आणि दुसरा निकष म्हणजे तिथे फक्त उत्पादन कार्यातच गुंतलेले असावे आणि इतर कोणतेही कार्य नसावे. त्या जागेत उत्पादनांची विक्री देखील होत असल्याने हायकोर्टाने ती व्यावसायिक मालमत्ता मानली.

राजस्थान हायकोर्टाच्या निर्णयाला आवाहन देत यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेत असे म्हटले आहे की, ती जमीन औद्योगिक वापराखाली होती. फॅक्टरीज ॲक्ट, १९४८ अन्वये कारखाना म्हणून आणि जयपूर येथील जिल्हा उद्योग केंद्रात उद्योग म्हणून तिची नोंदणी झाली होती.

सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की, जर एखाद्या जागेवर उत्पादन होत असेल तर तयार मालाची विक्री होणे स्वाभाविक आहे. केवळ तिथे तयार उत्पादने विकली जात आहेत म्हणून त्या जागेचे औद्योगिक वापरावरून व्यावसायिक वापरात रूपांतर करता येणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाने असे मत देखील मांडले की, जेव्हा मूळ क्रियाकलाप औद्योगिक उत्पादन असते तेव्हा उत्पादनांची किरकोळ विक्री ही स्वतःच अशी क्रिया नाही की ज्यामुळे संपूर्ण मालमत्तेला व्यावसायिक मालमत्ता म्हणून मानणे योग्य ठरेल. सुप्रीम कोर्टाने या वस्तुस्थितीचाही विचार केला की, जर सदर जागा फॅक्टरीज ॲक्ट, १९४८ अंतर्गत कारखाना म्हणून नोंदणीकृत होती आणि जयपूर येथील जिल्हा उद्योग केंद्रात उद्योग म्हणूनही त्यांची नोंदणी झाली होती. शेवटी सुप्रीम कोर्टाने जमिनीवरील स्टॅम्प ड्युटीचा गुंतागुंतीचा प्रश्न निकाली काढला आणि असा निर्णय दिला की, जमिनीचे मूल्य तिच्या वापरावरून ठरवले जाते, तिच्या वर्गीकरणावरून नाही, जसे की सरकारी वकिलाने सादर केलेल्या मास्टर प्लॅनमध्येही नमूद केले होते.