Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, 'या' शिक्षकांच्या भरतीवर बंदी; शाळा-कॉलेजमध्ये शिकवण्यासाठी लागणार ही पात्रता

• शिक्षक भरतीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

• शिक्षक भरतीवर सुप्रीम कोर्टाचा अंतरिम आदेश

• शाळेत शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक पात्रता गरजेची

• कॉलेजमध्ये शिक्षक नियुक्तीसाठी देखील पात्रता आवश्यक

• अपात्र शिक्षकांच्या नियुक्तीवर सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

सुप्रीम कोर्टाने शाळा आणि कॉलेजमधील शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत अंतरिम आदेश जारी केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आरटीई, एनसीटीई आणि यूजीसी अंतर्गत विहित केलेल्या पात्रता पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही शिक्षकाची नियुक्ती केली जाणार नाही किंवा त्यांना सेवेत कायम ठेवले जाणार नाही. ही पात्रता शिक्षण हक्क कायदा (RTE), राष्ट्रीय शिक्षण आयोग (NCTE) कायदा आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) कायद्यांतर्गत विहित करण्यात आली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश र्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश जारी केला आहे.

लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, अंतरिम उपाय म्हणून सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत की, शाळा आणि कॉलेजमध्ये फक्त त्याच शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल किंवा त्यांना सेवेत कायम ठेवले जाईल ज्यांच्याकडे लागू असलेल्या वैधानिक तरतुदींनुसार विहित केलेली आवश्यक पात्रता असेल.

सुप्रीम कोर्टाने काय निर्देश दिले?

- विहित पात्रता असल्याशिवाय शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करू नये.

- विहित पात्रतेशिवाय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करू नये.

- आवश्यक पात्रता पूर्ण न करणाऱ्या शिक्षकांना सेवेत कायम ठेवू नये.

- नियुक्तीसाठी संबंधित वैधानिक चौकटीअंतर्गत विहित केलेल्या पात्रतेचे पालन करणे

आवश्यक असेल.

नेमकं प्रकरण काय?

आसाममधील शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवांच्या शासकीयकरणाच्या पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेतून हे प्रकरण समोर आले. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, काही विशिष्ट यंत्रणांमुळे अशा लोकांना शासकीय सेवेत प्रवेश मिळू शकतो जे निष्पक्ष, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक भरती प्रक्रियेत सहभागी झाले नव्हते. याचिकाकर्त्याने मागणी केली की, अशा शिक्षकांच्या पात्रतेची कसून तपासणी केली जावी आणि संसदेने लागू केलेल्या संबंधित कायद्यांमध्ये आणि नियमांमध्ये विहित केलेल्या किमान पात्रता ज्यांच्याकडे नाही त्यांना शासकीय किंवा प्रांतीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकवण्यास बंदी घालण्यात यावी. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी नोटीस बजावली.

आवश्यक पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना शिक्षक म्हणून का नियुक्त केले जात आहे आणि याचा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर कसा परिणाम होईल, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील रणजित कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, काही प्रकरणांमध्ये 'ट्यूटर' यांसारख्या टोपणनावाखाली अशा व्यक्तींना नियुक्त करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत आणि याचा परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होत आहे. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी करताना कोर्टाने आवश्यक पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना शिक्षक म्हणून का नियुक्त केले जात आहे आणि याचा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर कसा परिणाम होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला.