Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! निवृत्तीचे वय आता ६२, महाराष्ट्रासह ७ राज्यांमध्ये नियम बदलणार

सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिशांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या ७ राज्यांमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी संबंधित राज्यांनी त्यांच्या नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

देशातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल ५.१८ कोटी खटले प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला.खंडपीठाने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात संबंधित राज्य सरकारांना त्यांच्या सेवा नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. हा आदेश शुक्रवार, ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाला. मात्र ज्या राज्यांना हा आदेश मान्य नाही त्यांच्यासाठी पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांमध्ये अनुभवी न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, ही वाढ संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे आणि योग्यतेचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. न्यायालयाने या सातही राज्यांना दोन महिन्यांच्या आत सेवा नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर संबंधित उच्च न्यायालयांना न्यायाधीशांच्या पात्रतेचे आणि कामगिरीचे मूल्यांकन करून पुढील दोन वर्षांच्या सेवेसाठी निर्णय घेता येणार आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयामागे न्यायव्यवस्थेवरील वाढता खटल्यांचा भार हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. अनुभवी न्यायिक अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावणीला गती मिळण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये अनुभवी अधिकाऱ्यांचा न्यायालयीन अनुभव महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे संबंधित सात राज्यांतील न्याय व्यवस्थेला काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सेवा वाढविताना गुणवत्तेचे आणि कार्यक्षमतेचे निकष काटेकोरपणे पाळण्याची जबाबदारी संबंधित उच्च न्यायालयांवर राहणार आहे.