• देशातील ४२ निवृत्त न्यायाधीशांचे देशाला खुलं पत्र

• या पत्राद्वारे त्यांनी ज्ञानेस कुमारांविरोधातील आंदोलनावरून तीव्र चिंता व्यक्त केली

• या सर्व निवृत्त न्यायाधीशांनी एसआयआरचे समर्थन केले

• हे आंदोलन ही स्वार्थी राजकीय हितसंबंधनांनी प्रेरित एक सुनियोजित मोहिम आहे

देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात देशभरात इंडिया आाघाडीकड़ून आंदोलन केले जात आहे. कॉक्रोच जनता पार्टी देखील आंदोलन करत असून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. देशामध्ये अनेक घडामोडींना वेग आला आहे. अशातच गुरूवारी ४२ निवृ्त्त न्यायाधीशांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत चिंता व्यक्त केली. या न्यायाधीशांनी देशाच्या नावानं खुलं पत्र लिहिले आहे.

निवृत्त न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था आणि संविधानिक संस्थांना कथितरित्या कमकुवत करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या आंदोलनावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. या सर्व निवृत्त न्यायाधिशांनी एसआयआरचे समर्थन केले आणि सांगितेल की, कायदा निवडणूक आयोगाला अधिकार देतो. मागचा एसआयआर दोन दशकाआधी झाला होता तेव्हा कुणी प्रश्न उपस्थित केला नव्हता.

७ ऑक्टोबर रोजी या ४२ निवृत्त न्यायाधीशांनी एका पत्रावर स्वाक्षरी करत लिहिले की, ते माजी न्यायाधीश आणि निवृत्त घटनात्मक अधिकारी आहेत. त्यांचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. संस्थांवर टीका करणे हा लोकशाहीचा अधिकार आहे पण न्यायालयात कोणताही पुरावा सादर न करता घटनात्मक अधिकाऱ्यांना चोर, कठपुतल्या आणि तडजोड असे म्हटले जात आहे.

या निवृत्त न्यायाधीशांच्या मते, ही स्वार्थी राजकीय हितसंबंधनांनी प्रेरित एक सुनियोजित मोहिम आहे. यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कठपुतळी, चोर आणि तडजोड या नावांनी हिणवले जात आहे. खुल्या पत्रामध्ये निवृ्त्त न्यायाधीशांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांविरोधात अपशब्द वापरणे आणि सत्ता पालटल्यानंतर बदला घेण्याच्या धमक्या देणे हे हे चुकीचे असल्याचे मत मांडले. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला अस्थिर करण्याच्या संभाव्य विनाशकारी परिणामांची पर्वा न करता स्वार्थी राजकीय हितसंबंधांनी प्रेरित ही एक सुनियोजित मोहिम असल्याचे दिसून येत आहे.'

निवृत्त न्यायाधीश आणि घटनात्मक अधिकाऱ्यांनी असाही आरोप केला की, काही कार्यकर्ते गट कोणत्याही पुराव्याशिवाय याचिका दाखल करत आहेत. जेव्हा न्यायालयीन निर्णयांचा तक्रारदारांना फायदा होत नाही तेव्हा ते त्या याचिकांवर टीका करतात. अशा हल्ल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होण्याचा धोका आहे.

एसआयआर ही प्रक्रिया निवडणुकांचे नियमन करणाऱ्या घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीचा एक भाग आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम २१(३) चा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाला मतदार यादीत बदल करण्याचा अधिकार आहे आणि यापूर्वीही सखोल पुनरावलोकन करण्यात आले आहे. त्यांनी राजकीय पक्षांना खोट्या आरोपांशिवाय निवडणुका लढवण्याचे आणि आपल्या तक्रारी पुराव्यासह निवडणूक आयोग आणि न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आवाहन केले.