Aparajita Woman and Child Bill: कोलकाता येथे डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या अत्याचाराच्या घटनेवरुन पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारवर सडकून टीका झाली, सुप्रिम कोर्टानेही कारवाईत हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी ममता सरकारची खरडपट्टी केली. या टीकेनंतर आता ममता बॅनर्जी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावत बलात्काराविरोधात कडक कायदा करणारे विधेयक आणले आहे. बलात्काराच्या घटनेचा २१ दिवसात तपास होऊन दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकात असणार आहे. अपराजिता महिला विधेयक असे या विधेयकाला नाव देण्यात आले आहे.

ममता सरकारचे नवीन विधेयक सादर

ममता सरकारचे नवे बलात्कारविरोधी विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आहे. या विधेयकात बलात्काराशी संबंधित कायदे अधिक कठोर करण्याचा प्रस्ताव आहे. ममता सरकारच्या नवीन विधेयकात भारतीय न्यायिक संहिता (BNS), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) आणि लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

अपराजिता वुमन चाईल्ड बिल 2024' (पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट) नावाचे हे विधेयक असून ते संपूर्ण बंगालमध्ये लागू केले जाईल. या कायद्याद्वारे महिला आणि मुलांवरील सर्व लैंगिक गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत. म्हणजे अशा गुन्ह्यांमध्ये पोलिस कोणत्याही वॉरंटशिवायही आरोपीला अटक करू शकतात आणि त्याला जामीन मिळणे कठीण होते. ममता सरकारच्या नवीन विधेयकात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) काही कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. यामध्ये कलम 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73 आणि 124 मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

ममता सरकारचे विधेयक भारतीय न्याय संहितेपेक्षा वेगळे कसे?

1. अत्याचारासाठी शिक्षा

भारतीय न्यायिक संहितेत बलात्कारासाठी किमान 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. यामध्ये जन्मठेपेची शिक्षा म्हणजे दोषीला तो जिवंत असेपर्यंत तुरुंगात घालवावे लागेल. तसेच दंडाचीही तरतूद आहे. बंगाल सरकारच्या विधेयकात काही प्रकरणांमध्ये न्यायालय दोषीला जन्मठेपेची, फाशीची शिक्षा आणि दंडाचीही तरतूद आहे.

2. बलात्कारानंतर हत्येसाठी शिक्षा

भारतीय न्याय संहितेमध्ये कलम 66 अन्वये जर पीडितेचा बलात्कारानंतर मृत्यू झाला किंवा ती कोमासारखी स्थितीत असेल, तर किमान 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढवता येते. तसेच यामध्ये फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. तर बंगाल सरकारच्या विधेयकात अशा प्रकरणांमध्ये दोषीला फाशीची शिक्षा होईल. दंडही आकारला जाईल.

3. सामूहिक बलात्कारासाठी शिक्षा

भारतीय न्याय संहितेनुसार जर एखाद्या महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाला असेल तर सर्व दोषींना किमान 20 वर्षांची शिक्षा दिली जाईल, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. पीडितेचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास सर्व दोषींना किमान जन्मठेपेची शिक्षा होईल. सर्व दोषींना फाशीची शिक्षाही होऊ शकते. बंगाल सरकारच्या विधेयकात सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व दोषींना किमान जन्मठेपेची शिक्षा होईल. यामध्येही जन्मठेपेची शिक्षा म्हणजे गुन्हेगार जिवंतपणे तुरुंगातून बाहेर पडू शकणार नाही. फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. दंडही आकारला जाईल.

वारंवार अत्याचाराची अपराधी झालेल्यांना शिक्षा

भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 71 नुसार एखादी व्यक्ती वारंवार बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास, त्याला किमान जन्मठेपेची शिक्षा होईल. फाशीची शिक्षाही होऊ शकते. दंडही आकारला जाईल. तर बंगाल सरकारच्या विधेयकानुसार अशा प्रकरणात दोषी व्यक्तीला संपूर्ण आयुष्य तुरुंगात घालवावे लागेल. त्याला फाशीची शिक्षाही होऊ शकते. दंडाचीही तरतूद आहे.

5. पीडितेची ओळख उघड केल्याबद्दल शिक्षा

भारतीय दंड साहित्येनुसार जर एखाद्या व्यक्तीने बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार पीडितेची ओळख उघड केली, तर दोषी आढळल्यास, कलम 72(1) मध्ये 2 वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. बंगाल सरकारच्या विधेयकानुसार अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास 3 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय दंडही आकारण्यात येणार आहे.

6. न्यायालयीन कार्यवाही प्रकाशित करण्यासाठी शिक्षा

भारतीय न्याय संहितेनुसार अशा प्रकरणांमध्ये मंजुरीशिवाय न्यायालयीन कार्यवाही प्रकाशित केल्यास 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच दंडही आकारला जाऊ शकतो. कलम ७३ मध्ये याबाबत तरतूद आहे. तर बंगाल सरकारच्या विधेयकानुसार असे केल्यास 3 ते 5 वर्षे तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

7. ॲसिड हल्ला

भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 124(1) अन्वये जर एखाद्या व्यक्तीने ॲसिड हल्ला केल्यास इतरांना गंभीर हानी पोहोचू शकते हे माहित असूनही, दोषी आढळल्यास, किमान 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे जन्मठेपेपर्यंत वाढवता येऊ शकते. त्याचबरोबर कलम 124 (2) अंतर्गत ॲसिड हल्ल्यात दोषी आढळल्यास 5 ते 7 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये दंडही आकारला जातो. तर बंगाल सरकारच्या विधेयकानुसार -दोन्ही कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्या अंतर्गत दोषी व्यक्तीला जन्मठेपेची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांमध्येही जन्मठेपेची शिक्षा म्हणजे दोषी जिवंत असेपर्यंत तुरुंगातच राहावे लागेल. दंडाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे.

१० दिवसात होणार का फाशी?

बंगाल सरकारच्या विधेयकात गुन्हेगाराला 10 दिवसांच्या आत फाशीची शिक्षा देण्याचा कुठेही उल्लेख नाही. हे विधेयक भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करते, ज्यामुळे पोलिस तपास आणि चाचणी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत कमी करण्यात आली आहे. बंगाल सरकारच्या विधेयकात म्हटले आहे की, पोलिसांना पहिली माहिती मिळाल्यानंतर 21 दिवसांत त्यांचा तपास पूर्ण करावा लागेल. 21 दिवसांत तपास पूर्ण न झाल्यास न्यायालय आणखी 15 दिवसांची मुदत देऊ शकते, मात्र त्यासाठी पोलिसांना लेखी विलंबाचे कारण स्पष्ट करावे लागणार आहे. तर, BNSS पोलिसांना दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्यासाठी वेळ देते. दोन महिन्यांत तपास पूर्ण न झाल्यास आणखी २१ दिवसांची मुदत दिली जाऊ शकते.

याशिवाय बंगाल सरकारच्या विधेयकात अशी तरतूद आहे की महिला आणि मुलांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत खटला पूर्ण करावा लागेल. तर, BNSS मध्ये दोन महिन्यांचा कालावधी आहे. दरम्यान, सध्या हे विधेयक ममता सरकारने विधानसभेत मंजूर केले आहे. आता तो राज्यपालांकडे पाठवला जाणार आहे. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठवला जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच हे विधेयक कायदा बनणार आहे.