• केरळ हायकोर्टाने २० भाजप नगरसेवकांची शपथ रद्द केली

• देवी-देवता, भारत माता आणि गुरूंच्या नावाने शपथ घेतल्याने कारवाई

• एका काँग्रेस नगरसेवकाची शपथही रद्द करण्यात आली

• सर्वांना चार आठवड्यांत पुन्हा शपथ घेण्याचे आदेश देण्यात आले

केरळ हायकोर्टाने तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेच्या २० भाजप नगरसेवकांनी देवी-देवता आणि हुतात्म्यांच्या नावाने घेतलेली शपथ रद्द केली. कोर्टाने एका काँग्रेस नगरसेवकाची शपथही रद्द केली. या सर्वांना पुन्हा शपथ घेण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले. कोर्टाने सांगितले की, त्यांनी देवता, हुतात्मे आणि राजकीय चळवळींच्या नावाने शपथ घेतली होती. जे कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहे. त्यांना आता पुन्हा शपथ घ्यावी लागेल.

या नगरसेवकांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, २१ डिसेंबर २०२५ रोजी तिरुवनंतपुरम महानगरपालिका निवडणुकीनंतर झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात अनेक भाजप नगरसेवकांनी 'गुरुदेव', 'भारत माता', 'कविलम्मा', 'अट्टुकल अम्मा', 'श्री पद्मनाभस्वामी', आणि 'अय्यप्पा' यांसारख्या देवतांच्या नावाने शपथ घेतल्यानंतर यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. काही नगरसेवकांनी त्यांच्या राजकीय संघटनेच्या हुतात्म्यांच्या नावानेही शपथ घेतली.

काँग्रेसचे नेते सुनील चुवट्टुपदम यांनी 'ईश्वराच्या कृपेने आणि ओमन चंडी यांच्या नावाने' शपथ घेतली होती. याच याचिकांमध्ये हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करत तोच दावा करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी या प्रकरणी महत्वपूर्ण निकाल दिला. त्यांनी आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे सांगितले की, 'कायद्यात स्पष्टपणे नमूद आहे की, नगरसेवक केरळ नगरपालिका कायदा १९९४ अंतर्गत विहित केलेल्या नमुन्यात, कोणत्याही नावाचा उल्लेख न करता 'देवाच्या नावाने' किंवा 'गंभीर प्रतिज्ञा' घेऊन शपथ घेऊ शकतात.'

हायकोर्टाने पुढे स्पष्टपणे सांगितले की, 'कोणत्याही देवतेचे, नेत्याचे, हुतात्म्याचे किंवा कोणत्याही विशिष्ट नावाचे नाव घेऊन शपथ घेता येणार नाही. लोकशाहीमध्ये शपथा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. निवडून आलेला प्रतिनिधी प्रामाणिकपणे काम करेल, संविधानाचे पालन करेल आणि लोकांची सेवा करेल, अशी ती आश्वासने असतात. त्यामुळे शपथा कायद्यानुसारच काटेकोरपणे घेतल्या पाहिजेत.'केरळ हायकोर्टाने असेही म्हटले आहे की, जर सर्व धर्मांच्या देवाला केवळ 'ईश्वर' म्हटले तर सर्व समस्या सुटतील.

कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत या सर्व नगरसेवकांना पुन्हा योग्य शपथ देण्याचे निर्देश दिले. हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, नगरसेवक आपली जागा गमावणार नाहीत. त्याचसोबत हायकोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, केरळ नगरपालिका कायद्याच्या कलम ५३१ अन्वये त्यांचे सर्व काम वैध मानले जाईल. केवळ नवीन शपथ घेऊनच हे नगरसेवक आपले काम पुढे चालू ठेवू शकतील.