संघर्ष गांगुर्डे, साम टीव्ही

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ८८ वर्षे उलटून गेली, तरीही कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील अनेक आदिवासी पाडे आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचा आरोप करत श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने केडीएमसी मुख्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात आले. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका स्वतःला स्मार्ट सिटी म्हणून गौरवित असली, तरी शहराच्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या आदिवासी वस्त्यांमध्ये आजही पिण्याच्या पाण्याची, रस्त्यांची आणि इतर मूलभूत सुविधांची गंभीर समस्या कायम असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी महिलांना पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकावे लागत असून, काही पाड्यांमध्ये नागरिकांना खड्ड्यांमध्ये साचलेले दूषित पाणी पिण्याची वेळ येत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

श्रमजीवी संघटनेचे पदाधिकारी राजेश चन्ने यांनी सांगितले की, आदिवासी समाजाला जाणीवपूर्वक विकासापासून वंचित ठेवले जात आहे. या समस्यांबाबत अनेक वेळा केडीएमसी प्रशासनाला निवेदने आणि पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. आदिवासी पाड्यांमधील गंभीर प्रश्न प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मुंबईच्या अगदी जवळ असलेल्या आणि स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महानगरपालिका क्षेत्रातील आदिवासी पाडे आजही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत आहेत. वारंवार समस्या मांडूनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. आम्हाला माणुसकीची भीक नको, आमचे हक्क हवे आहेत,असे राजेश चन्ने यांनी आंदोलनादरम्यान सांगितले.

या आंदोलनाच्या माध्यमातून आदिवासी पाड्यांमध्ये तातडीने स्वच्छ पिण्याचे पाणी, रस्ते, वीज आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच प्रशासनाने या प्रश्नांची तातडीने दखल घेऊन ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.