• कांद्याच्या घसरलेल्या दरामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात

• वाढत्या कर्जामुळे शेतकऱ्यांचा मानसिक ताण वाढला

• बाजारात कांदा विकूनही खर्च निघत नसल्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली

• काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले

सुप्रीम मसकर, साम टीव्ही

कांद्याला मिळणारा कवडीमोल भाव आणि त्यात कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे एका शेतकऱ्यानं थेट मृत्यूला कवटाळलंय.रक्ताचं पाणी करून पिकवलेला कांदा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात कसं पाणी आणतोय? कांदा उत्पादक शेतकरी कसे हवालदिल झालेत? पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून...

मुख्यमंत्र्यांनी कांद्यासंर्दभात केलेली ही घोषणा. मात्र तब्बल 10 दिवस उलटले तरी परिस्थितीत काहीच फरक पडलेला नाही..कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर याचं कांद्यामुळे मरणकळा आलीय. दिवसरात्र घाम गाळून, महागडी बियाणी आणि खतं टाकून पिकवलेला कांदा शेवटी शेतकऱ्याच्या गळ्याचा फास बनतोय.

बागलाणच्या गुलाब निकम यांची स्वतःची सुमारे तीन एकर शेती. त्यावर पत्नी आणि तीन मुलांचा उदरनिर्वाह चालायचा. यंदाच्या हंगामात त्यांनी कांद्याची लागवड केली. परतीच्या पावसात मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब झाला. उरलेला कांदा बाजारात विकला असता त्याला मातीमोल भाव मिळाला. वाढते कर्ज आणि अपुरे उत्पन्न यामुळे तणावाखाली गेलेले गुलाबराव जनावरांना चारा टाकण्यासाठी खळ्याकडे गेले ते नंतर परतलेच नाहीत

परिस्थिती एवढी भयंकर आहे की, बाजारात क्विंटलभर कांदा विकून शेतकऱ्याच्या हातात साधा एक रुपयाही पडत नाहीय... धारूर तालुक्यातील शेतकरी संतोष शिनगारे मोठ्या आशेने सोलापूर बाजारपेठेत कांदा विक्रीसाठी घेऊन आले. हमाल आणि वाहतुक खर्चाला द्यावे लागले १५०० रूपये. आणि तब्बल ६०२ किलो कांदा विकून हाती पडले ते अवघे ३०१ रूपये

दुसरीकडे बीडच्याच देवळा येथील शेतकरी शेषेराव तोडकर यांची कहाणीही अशीच काळीज पिळवटून टाकणारी आहे.12 क्विंटल कांदा विकून तोडकर यांनाच खिशातून 301 रुपये मोजावे लागले.

दरम्यान शेतकऱ्यांच्या या दुरवस्थेवरून आता राजकीय वातावरणही तापलयं. सरकार शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करतंय की व्यापाऱ्यांचा? सरकार शेतकऱ्यांकडून 12 रुपये किलोनं कांदा कधी खरेदी करणार, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केलाय.

एकीकडे डिजिटल इंडिया आणि विकासाच्या नावाखाली मोठमोठी आश्वासनं दिली जातायत. मात्र दुसरीकडे शेतकरी पिकाचे पैसे आपल्याच खिशातून भरून शेवटी मृत्यूला कवटाळतोय. त्यामुळे सरकारनं जाहीर केलेली मदत आणि खरेदीचे दावे केवळ कागदावरच राहणार की या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा आक्रोश ऐकून सरकार शेतकऱ्यासाठी ठोस पावलं उचलणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलयं.