Onion: व्यापाऱ्यांचा कांदा खरेदीस नकार, कांदा उत्पादकांचं टेन्शन वाढलं

• लासलगाव बाजार समितीत कांदा लिलाव बंद होणार

• कांदा व्यापाऱ्यांच्या संपामुळे शेतकरी अडचणीत

• इंधन तुटवड्यामुळे कांदा वाहतुकीवर परिणाम

• कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं नुकसान वाढण्याची शक्यता

केंद्र सरकारच्या जाचक अटी आणि आता व्यापाऱ्यांनी फिरवलेली पाठ यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आलाय. लासलगाव बाजार समितीच्या लिलावात सहभागी होण्यास व्यापाऱ्यांनी का नकार दिलाय? व्यापाऱ्यांनी बंदीचं हत्यार का उपसलंय? पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून...

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची पिळवणूक काही केल्या थांबायचं नाव घेत नाहीये. केंद्र सरकारनं कांदा 1235 रुपये क्विंटलनं खरेदी करण्याची घोषणा केल्यानंतर काही दिवसांतच शेतकऱ्यांवर जाचक अटींचा वरंवटा फिरवला. मात्र, आता नाशिकच्या लासलगाव बाजार समितीच्या व्यापारी असोसिएशनने सोमवारी २५ मेपासून कांदा आणि धान्य लिलावात सहभागी होणार नसल्याचं पत्र सरकारला दिल्यानं शेतकऱ्यांसमोर मोठं संकट उभं राहिलंय. व्यापाऱ्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होणार आहे.

तर दुसरीकडे, इंधन तुटवड्यामुळे व्यापारी वर्गाला ट्रकांची कमतरता भासतेय. त्यामुळे पुरवठा साखळी सुरळीत करण्यासाठी सरकारनं ट्रक उपलब्ध करून देण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली. लासलगाव बाजार समितीच्या व्यापारी असोसिएशनने आपल्या परिपत्रकात काय म्हटलंय पाहूयात...

राज्यातील इंधन तुटवड्यामुळे ट्रान्सपोर्ट एजंटकडून व्यापारी वर्गास वाहतुकीसाठी ट्रकांचा पुरवठा अत्यंत कमी प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दैनंदिन लिलावात खरेदी केलेला शेतीमाल परराज्यात आणि इतर बाजारपेठांमध्ये वेळेत पाठवण्यास अडथळे येत आहेत. त्यामुळे व्यापारी वर्गास नवीन शेतमाल खरेदीस आर्थिक अडचणी येत आहेत. व्यापारी वर्गाच्या अडचणी विचारात घेऊन बाजार समितीमार्फत शासन स्तरावर आवश्यक पाठपुरावा करावा. परिस्थिती सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात अशी मागणी कांदा व्यापाऱ्यांनी केलीये.

मागण्या मान्य न झाल्यास २५ मेपासून लिलावाच्या कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय़ व्यापाऱ्यांनी घेतलाय. एकीकडे, सरकार कांदा विकत घेत नाहीये तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांनीही पाठ फिरवलीये. त्यामुळे पुन्हा एकदा कांदा फेकण्याची वेळ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर येणार की काय अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारनं व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीनं तोडगा काढून ही कोंडी फोडण्याची गरज आहे.