केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग महत्त्वाचा ठरणार आहे. आयोगाच्या बैठका सुरू असून, पुढील बैठक चेन्नईमध्ये होणार असल्याची माहिती आहे. त्यानंतर देशातल्या काही अन्य शहरांमध्येही बैठका घेतल्या जाणार आहेत. या प्रक्रियेनंतर आयोगाकडून अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आठवा वेतन आयोग लागू होण्याचा मार्ग मोकळा आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, आयोग प्रत्यक्षात कधी लागू झाला तरी त्याचा प्रभाव जानेवारी २०२६ पासून लागू मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे अंमलबजावणीला उशीर झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना त्या कालावधीचा एरियर मिळण्याची शक्यता आहे.

लेव्हल ७ च्या कर्मचाऱ्यांना १४ लाखांहून जास्त एरियर?

एका अंदाजित गणनेनुसार, अंमलबजावणीला २० महिन्यांचा उशीर झाल्याने लेव्हल ७ च्या कर्मचाऱ्यांना मोठी एरियर रक्कम मिळू शकते. सातव्या वेतन आयोगानुसार, ४४,९०० बेसिक पे असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी २.५७ फिटमेंट फॅक्टर गृहीत धरल्याने आठव्या वेतन आयोगातील अंदाजित बेसिक पे १,१५,३९३ होऊ शकतो. या गणनेनुसार मासिक फरक सुमारे ७०,४९३ होतो. २० महिन्यांसाठी हा फरक मोजल्यास ७०,४९३ × २० = १४,०९,८६० म्हणजेच सुमारे १४,०९,८६० म्हणजेच सुमारे १४.१० लाख एरियर होऊ शकतो.

इतर स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना किती एरियर?

याच अंदाजित गणनेनुसार, २० महिन्यांच्या कालावधीसाठी लेव्हल ६ च्या कर्मचाऱ्यांना सुमारे ११.११ लाख, लेव्हल ५ च्या कर्मचाऱ्यांना ९.१३ लाख, तर लेव्हल ४ च्या कर्मचाऱ्यांना ८ लाख एरियर मिळू शकतो. मात्र हे आकडे सध्या अंदाजित कॅलक्युलेशन आहेत.

अंतिम फिटमेंट फॅक्टर, नवीन वेतन संरचना, भत्ते आणि सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतरच कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष किती एरियर मिळेल हे स्पष्ट होईल. अंमलबजावणीला जितका जास्त उशीर होईल, तितकी थकबाकीची रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे.