Rahul Gandhi: राहुल गांधी अ‍ॅक्शन मोडवर, बिहारमधील पराभवानंतर काँग्रेसच्या ७ बड्या नेत्यांची हकालपट्टी

बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने ऐतिहासिक विजय मिळवला विजय मिळवला. दुसरीकडे आपल्याच विजय होणार परिवर्तन होणार असा घोषणा देणाऱ्या महाआघाडीचा सुपडा साफ झाला. राज्यातील २४३ जागांसाठी झालेल्या विधानसभेत एनडीएला २०० पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. त्यानंतर बिहारमध्ये पुन्हा एकदा नितीश कुमार याचे सरकार स्थापन झाले आहे. बिहार निवडणुकीतील पराभवानंतर राहुल गांधी आता अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहेत.

निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर पक्षाविरुद्ध कृती करणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर बिहारमधील काँग्रेस पक्षातील ७ बड्या नेत्यांची हकालपट्टी करण्यात आलीय. बिहार काँग्रेस शिस्तपालन समितीनं ही कारवाई केलीय. पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत नेत्यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून निलंबित करण्यात आले आहे. यासह त्यांचे त्यांचं प्राथमिक सदस्यत्वही रद्द करण्यात आलंय. शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव यांच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आलीय. यासंदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलंय.

का करण्यात आली कारवाई?

पक्षातील ७ नेत्यांना पक्षात बाहेर काढण्यात आले आहे.

काँग्रेसची मूलभूत तत्त्वे, शिस्त आणि संघटनात्मक प्रतिष्ठेबाबत हलगर्जीपणा दाखवणं

पक्षाच्या विरोधात दिशाभूल करणारी विधाने करणं.

नेत्यांनी सातत्याने पक्षाच्या व्यासपीठाबाहेर काँग्रेसच्या कार्यक्रम आणि निर्णयांविरुद्ध विधाने केलीत. यासह पक्षाच्या नेत्यांच्या सूचनांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं होतं.

सोशल मीडियावरही निराधार आणि दिशाभूल करणारे आरोप केले होते. यामुळे पक्षाच्या प्रतिष्ठेला गंभीर नुकसान झालं, असं शिस्तपालन समितीनं म्हटलंय.

सात नेत्यांची हकालपट्टी केली

काँग्रेस सेवा दलाचे माजी उपाध्यक्ष आदित्य पासवान

बीपीसीसीचे माजी उपाध्यक्ष शकीलुर रहमान

किसान काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राज कुमार शर्मा

प्रदेश युवक काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राज कुमार राजन

मागास विभागाचे माजी अध्यक्ष कुंदन गुप्ता

बांका जिल्हा काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षा कांचना कुमारी

नालंदा जिल्ह्यातील रवी गोल्डन यांच्यावर कारवाई करण्यात आलीय.

दुसरीकडे भाजपनं सुद्धा बिहार निवडणुकीच्या दुसऱ्या दिवशी मोठी कारवाई केली होती. भाजपनंही पक्षातून बड्या नेत्यांची हकालपट्टी केली होती. माजी केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह यांच्यासह तीन नेत्यांवर कठोर कारवाई करत त्यांना सहा वर्षांसाठी निलंबित केलंय.