१६ महिन्यांत ३६ जणांना मृत्युदंड, 'त्या' न्यायाधीशांची तडकाफडकी कौटुंबिक न्यायालयात बदली

Judge Ravi Kumar Diwakar transfer to family court : फक्त १६ महिन्यांत तब्बल ३६ जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्यामुळे देश पातळीवर चर्चेत आलेले न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांची अखेर बदली करण्यात आली आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्टात काम करत असताना त्यांनी कमी कालावधीत अनेक खटल्यांमध्ये कडक निर्णय देत खळबळ उडवून दिली होती. आता त्यांची बदली मुजफ्फरनगर येथील फॅमिली कोर्टात (कौटुंबिक न्यायालयात) अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली आहे. या न्यायिक बदलीची सध्या सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहे.

एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान मुझफ्फरनगरमध्ये ११ प्रकरणांमध्ये २३ आणि बरेलीमध्ये १३ प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्यामुळे न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आले होते. न्यायालयीन बदली आदेशानुसार, जलदगती न्यायालयातून त्यांची कौटुंबिक न्यायालयात बदली करण्यात आली आहे. ते आता मुझफ्फरनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयाचे अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील.

रवी कुमार दिवाकर यांची २९ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी मुझफ्फरनगर येथे बदली झाली. फास्ट ट्रॅक कोर्ट-३ चे पीठासीन अधिकारी म्हणून त्यांनी मुझफ्फरनगर आणि शामली जिल्ह्यांशी संबंधित फौजदारी खटले चालवले. ७ सप्टेंबर रोजी त्यांनी मुझफ्फरनगर न्यायालयात आपल्या पत्नीला जिवंत जाळल्याबद्दल एका व्यक्तीला दोषी ठरवून मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली.

मे २०२२ मध्ये वाराणसी येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) म्हणून कार्यरत असताना, दिवाकर यांनी शृंगार गौरी स्थळावरील पाच हिंदू महिलांच्या पूजा-अर्चा हक्कांशी संबंधित एका प्रकरणात ज्ञानवापी मशीद परिसराचे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वेक्षणादरम्यान 'वजू खाना' परिसरातील एक रचना 'शिवलिंग' असल्याचा दावा हिंदू याचिकाकर्त्यांनी केला, तर मुस्लिम पक्षाने हा दावा फेटाळून लावला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग केले. या आदेशानंतर आपल्याला धमक्या येत असल्याची तक्रार दिवाकर यांनी केली होती; त्यामुळे प्रशासनाने त्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला. पुढे २०२४ मध्ये त्यांनी पुन्हा “आंतरराष्ट्रीय फोन नंबरवरून” धमक्या येत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

मुझफ्फरनगर येथील नियुक्तीदरम्यान, न्यायाधीशांनी त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत करण्यात आलेल्या बदलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना (UP DGP) पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या सुरक्षेसाठी नेमलेल्या बंदूकधाऱ्याला (Gunner) हटवल्यामुळे त्यांच्या संरक्षणाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. मात्र, सुरक्षेसाठी पर्यायी पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

४६ वर्षीय न्यायाधीश दिवाकर हे २००९ मध्ये 'मुन्सिफ/दिवाणी न्यायाधीश' (कनिष्ठ विभाग) म्हणून उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवेत दाखल झाले. त्यांनी बी.कॉम, एलएल.बी (LL.B) आणि एलएल.एम (LL.M) पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. यापूर्वी त्यांनी आझमगड, सुलतानपूर, बुडाऊन आणि वाराणसी येथे सेवा बजावली आहे. एप्रिल २०२१ ते जुलै २०२२ या कालावधीत त्यांनी वाराणसीमध्ये दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर त्यांची बरेली येथे बदली झाली, जिथे त्यांनी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) म्हणून जबाबदारी सांभाळली. अधिकृत नोंदींनुसार, एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान ते चित्रकूट येथे कार्यरत होते आणि नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ते मुझफ्फरनगर येथे रुजू झाले.