Election: राज्यसभेच्या ५ जागांसाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा; २४ ऑक्टोबरला मतदान; कधी लागणार निकाल?

Summary -

• राज्यसभेच्या ५ जागांच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा केली.

• पंजाबमधील १ आणि जम्मू-काश्मीरमधील ४ जागांसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे.

• २४ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार असून त्याच दिवशी निकाल लागणार आहे.

• अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख १३ ऑक्टोबर आहे.

• अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख १६ ऑक्टोबर आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाने राज्यसभेच्या ५ जागांच्या पोटनिवडणुकीसाठी तारखेची आज घोषणा केली. पंजाबमधील एक आणि जम्मू-काश्मिरमधील ४ रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणुका होणार आहे. पुढच्या महिन्यात २४ ऑक्टोबरला या जागांच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. खासदार संजीव अरोरा यांच्या राजीनाम्यामुळे पंजाबची राज्यसभेची जागा रिक्त झाली होती. तर जम्मू-काश्मीरमधील ४ जागा फेब्रुवारी २०२१ पासून रिक्त होत्या.

निवडणूक आयोगाने आज अधिसूचना जारी करून पोटनिवडणुकीची घोषणा केली. पोटनिवडणुकीची अधिसूचना ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केली जाणार आहे. १३ ऑक्टोबरपर्यंत नामांकन अर्ज दाखल केले जातील. १६ ऑक्टोबरपर्यंत नामांकन अर्ज मागे घेता येणार आहे. २४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ९ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत मतदान होईल आणि २४ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होईल. त्यानंतर नवीन राज्यसभा खासदाराची घोषणा केली जाईल.

पंजाबमधील लुधियाना पश्चिम येथील आप आमदार गुरप्रीत गोगी बस्सी यांचे जानेवारी २०२५ मध्ये निधन झाले होते. त्याठिकाणी १९ जून २०२५ रोजी पोटनिवडणूक झाली होती. या निवडणुकीमध्ये राज्यसभा खासदार संजीव अरोरा विजयी झाले होते. विधानसभा पोटनिवडणूक जिंकल्यानंतर संजीव अरोरा यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला. ज्यामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. पंजाबमधील या रिक्त जागेवर आता पोटनिवडणुक होणार आहे. राज्यसभेमध्ये ज्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपणार आहे त्यांच्यामध्ये मीर मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह, गुलाम नबी आजाद आणि नजीर अहमद लवे यांचा समावेश आहे.

संजीव अरोरा यांच्या राजीनाम्यानंतर पंजाबच्या राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा होती की, अरविंद केजरीवाल किंवा मनीष सिसोदिया यांना पंजाबमधून राज्यसभेवर पाठवले जाऊ शकते. अरविंद केजरीवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी खासदारकीची निवडणूक लढवण्यास नकार दिल्याने या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. पक्षाची राजकीय व्यवहार समिती राज्यसभेवर कोणाची निवड करायची हे ठरवेल. जम्मू आणि काश्मीरमधील चारही जागा फेब्रुवारी २०२१ पासून रिक्त आहेत.