Local Body Election: राज्यातील निवडणुका तीन टप्प्यात होणार? अशी असू शकते निवडणूक प्रक्रिया

Summary -

• महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुका दोन ते तीन टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे.

• जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका डिसेंबर २०२५ पर्यंत होऊ शकतात.

• मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक जानेवारीच्या अखेरीस किंवा फेब्रुवारीत होण्याची शक्यता आहे.

• कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि ईव्हीएम मशीन कमी असणे ही निवडणूक उशिराची कारणे राज्य सरकारने दिली.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडल्या आहेत. या निवडणुका घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोव्हेंबर अखेरपर्यंतचा वेळ दिला होता. पण सरकारने कोर्टात धाव घेत मुदतवाढीसाठी अर्ज केला होता. याबाबत आज कोर्टात सुनावणी झाली तेव्हा कोर्टाने निवडणुका घेण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ दिली. ३१ जानेवारी २०२६ च्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. राज्यातील या निवडणुका कशा होणार याबाबत देखील माहिती समोर आली आहे. या निवडणुका दोन ते तीन टप्प्यात होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका एका टप्प्यात होतील. या सर्व निवडणुका डिसेंबर २०२५ च्या अखेरीपर्यंत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यानंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबई महानगर पालिका सोडून राज्यातील इतर महानगर पालिकांच्या निवडणुका होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यानंतर मुंबई महानगर पालिकेची निवडणूक पार पडले. मुंबई महानगर पालिकेची निवडणूक जानेवारीच्या अखेरीस होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

तसंच, जर तयारी पूर्ण नाही झाली तर मुंबईत महानगर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी फेब्रुवारी उजडतो का? हे पहावे लागणार आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका घेण्यासाठी उशिर होत असल्याच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला झापले. कोर्टाने निवडणुका घेण्यासाठी उशिर का झाला? असा सवाल केला. त्यावर सरकारने आपली बाजू मांडत कारणं देखील सांगितली.

सरकारने कोर्टासमोर कारणं देताना कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि सणांचे कारण पुढे केले. तसंच आमच्याकडे ईव्हीएम मशीन नोव्हेंबर महिन्यात उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले. ईव्हीएम मशिनची कमतरता आहे. आमच्याकडे ६५,००० ईव्हीएम मशिन्स आहेत. आणखी ५०,००० हव्या आहेत. आम्ही ऑर्डर दिल्या आहेत असे सरकारी वकिलांनी कोर्टात सांगितले. तसंच, सध्या प्रभाग रचनेचे काम सुरू आहे. ही प्रक्रिया मोठी असल्यामुळे ती पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागत आहे असे देखील कारण सरकारी वकिलाने कोर्टाला सांगितले.