Uniform Civil Law: केंद्र सरकार देशात समान नागरी कायदा? लाल किल्ल्यावरील भाषणात मोदींचा निर्धार

भरत मोहळकर, साम प्रतिनिधी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 78 व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात समान नागरी कायद्याचा पुन्हा एकदा उल्लेख केलाय. देशात धर्मावर आधारित कायदे त्याऐवजी धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत नेमकं मोदी काय म्हटले त्यावरचा हा रिपोर्ट...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग 11व्यांदा लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण केले. यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून नैसर्गिक आपत्तींपासून सुधारणा आणि प्रशासन मॉडेल्सपर्यंत अनेक मुद्द्यांना हात घातला. सर्वात महत्वाचं म्हणजे ‘सेक्युलर सिव्हिल कोड’ म्हणजेच धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेच्या गरजेबद्दल त्यांनी भाष्य केलंय.

धर्मनिरपेक्ष मुद्यावरुन विरोधक सातत्यानं भाजपवर आणि पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल करत असतात 78 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्तानं आपल्या भाषणात मोदींनी धर्माच्या नावावर देशाच्या ऐक्याच्या आड येणारे कायदे हटवायला हवेत, असं नमूद केलंय. सध्याची नागरी संहिता धर्माच्या आधारावर असून धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेची गरज अधोरेखीत केलीय.

देशात राहणाऱ्या सर्व धर्म आणि जातीच्या नागरिकांसाठी समान कायदा असणे. कोणत्याही राज्यात नागरी संहिता लागू झाल्यास विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचे विभाजन अशा सर्व विषयांमध्ये प्रत्येक नागरिकासाठी समान कायदा असेल. राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात, राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. यात अनुच्छेद 44 मध्ये नमूद केल्यानुसार सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातही समान नागरी संहितेबाबत चर्चा झाली आहे. तिस-यांदा सत्तेवर आलेले एनडीए सरकार त्यादृष्टीनं काय पाऊल टाकणार ? विरोधकांची सरकारला साथ मिळणार का ? याकडे देशाचे लक्ष आहे.