UCC Bill : उत्तराखंडचं ऐतिहासिक पाऊल! समान नागरी संहिता विधेयक धामी सरकारने केला मंजूर

UCC Bill Uttarakhand:

पुष्कर सिंह धामी सरकारने समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक विधानसभेच्या अधिवेशनात मंजूर केले आहे. यूसीसी विधेयक मंगळवारी सभागृहात मांडण्यात आले. दोन दिवसांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर बुधवारी सरकारने यूसीसी विधेयक बहुमताने मंजूर केले आहे.

विधानसभेच्या तिसऱ्या दिवसाचे कामकाज सुरू होताच काँग्रेसच्या आमदारांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. यूसीसी विधेयकावर सुधारणा आणि शिफारशी मागवून हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी करण्यात आली. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मंगळवारी जेव्हा हे विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा सभागृह वंदे मातरम आणि जय श्री रामच्या घोषणांनी दुमदुमले. सभापती ऋतु खंडुरी यांच्या मंजुरीनंतर मुख्यमंत्री धामी यांनी हे विधेयक मांडले. यावेळी भाजप आमदारांनी वंदे मातरम आणि जय श्री रामच्या घोषणा देण्यास सुरुवात केली. (Latest Marathi News)

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी जाणार

विधानसभेच्या अध्यक्षा ऋतु खंडुरी यांनी सांगितले की, उत्तराखंड विधानसभेत यूसीसी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. त्यांनी सांगितलं की, हे विधेयक सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर ते आधी राज्यपालांकडे त्यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल आणि त्यानंतर राज्यपाल हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करतील. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच उत्तराखंडमध्ये हे विधेयक लागू होईल.

समान नागरी संहितेचे ठळक मुद्दे:

• लग्नाचे वय: यात सर्व धर्मातील मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय 18 आणि मुलांसाठी 21 वर्षे निश्चित केले आहे.

• विवाह नोंदणी: लग्नानंतर सहा महिन्यांच्या आत विवाह नोंदणी अनिवार्यपणे करावी लागेल.

• घटस्फोट: पती ज्या आधारावर घटस्फोट घेऊ शकतो, त्याच आधारावर आता पत्नीही घटस्फोटाची मागणी करू शकते.

• बहुपत्नीत्व: पती किंवा पत्नीच्या हयातीत दुसरे लग्न करणे म्हणजेच बहुपत्नीत्वास सक्त मनाई असेल.

• वारसा: मुला-मुलींना वारसा हक्कात समान अधिकार मिळतील.

• लिव्ह इन रिलेशनशिप: लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी नोंदणी करावी लागेल. विवाहित पुरुष किंवा महिला लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकणार नाहीत.