७५ लाख महिलांच्या खात्यावर ₹ १०,०००; रेवडी वाटपावर पवारांचा सवाल, फडणवीसांचे उत्तर, वाचा स्पेशल रिपोर्ट

impact of 10k transfer to 75 lakh women on Bihar poll results : बिहारमध्ये NDA ने 200 पार झेप घेतलीय आणि न भुतो न भविष्यती असा विजय मिळवला... मात्र या विजयामागे कारणीभूत ठरली ती बिहारमधील लाडकी बहीण... कारण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर 75 लाख महिलांच्या खात्यावर 10 हजार रुपये जमा केले आणि या योजनेनं सगळी राजकीय गणितंच बदलून टाकली.... मात्र पैसे वाटा आणि निवडणूक जिंका, या निवडणूक पॅटर्नवर राज्यातील विरोधकांनी टीकेची झोड उठवलीय... तर पवारांनी एकूणच निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवरच बोट ठेवलंय. दुसरीकडे जो जिता वही सिकंदर म्हणत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मात्र विरोधकांना आत्मपरिक्षणाचा सल्ला दिलाय...

खरं तर बिहारमध्ये 29 ऑगस्टला पंतप्रधान मोदींनी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेची घोषणा केली आणि 75 लाख महिलांच्या खात्यावर प्रत्येकी 10 हजार जमा केले.. एवढंच नाही तर आणखी दीड कोटी महिलांना हा लाभ देण्याचं जाहीर केलं.. आणि हे सगळं सुरु होतं आदर्श आचारसंहितेच्या काळात...आचारसंहिता असतानाही बिनदिक्कतपणे योजनेचा लाभ महिलांना दिला जात होता.. मात्र निवडणूक आयोगाचा दुटप्पीपणा उघड होतो तो याच भूमिकेवर.... तो नेमका कसा... पाहूयात...

तामिळनाडूत 2004 मध्ये लोकसभा निवडणुकीआधी एआयएडीएमकेनं शेतकऱ्यांच्या वीज बिलासाठी मनी ऑर्डर योजना जाहीर केली होती...मात्र आचारसंहिता जाहीर होताच निवडणूक आयोगाने योजना स्थगित केली.. 2006 मध्ये तामिळनाडूत द्रमुक सरकारनं सुरु केलेल्या रंगीत टीव्ही वाटपाच्या योजनेला 2011 मध्ये आचारसंहितेचं कारण देत आयोगाने ब्रेक लावला. 2018 मध्ये ओडीशा सरकारनं शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी 10 हजार रुपये देण्याची योजना जाहीर केली... मात्र 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी ही योजना थांबवण्यात आली. आंध्र प्रदेशात 2020 साली वाय एस जगनमोहन रेड्डींनी अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीय महिलांसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली. मात्र आयोगाने 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी योजनेला स्थगिती दिली

आचारसंहिता काळात थेट आर्थिक लाभाच्या आणि मतदानावर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या योजनांना ब्रेक लावला जातो... मात्र इतर राज्यांसाठी एक न्याय आणि बिहारसाठी एक न्याय, असंच चित्र दिसून आलंय... खरंच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसे वाटून निवडणूक जिंकणं योग्य आहे का? असा प्रश्न निर्माण झालाय... कारण पैसे फेका, निवडणूका जिंका, या पॅटर्नमुळे निष्पक्ष निवडणुकी घेण्यासंदर्भातील लोकशाहीच्या मूळ ढाच्यालाच धक्का लागण्याची शक्यता आहे...