Maharashtra Politics: एकही उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जाणार नाही, कंपनी स्थलांतरावर मुख्यमंत्र्यांचं शरद पवारांना उत्तर

• उद्योग स्थलांतराच्या मुद्द्यावर शरद पवारांना फडणवीसांनी दिलं उत्तर

• महाराष्ट्राबाहेर उद्योग जाणार नाहीत मुख्यमंत्र्यांनी पवारांना स्पष्ट सांगितलं

• महाराष्ट्रातील उद्योग स्थलांतरावर फडणवीसांचा मोठा दावा

• चाकण औद्योगिक परिसरातील समस्यांवर सरकारची बैठक

• महाराष्ट्रात नवीन कंपन्यांच्या नोंदणीत वाढ

पुण्यातील चाकण एमआयडीसीमधील २० कंपन्या राज्याबाहेर स्थलांतरीत होणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली होती.'महाराष्ट्र कायमच उद्योगस्नेही राज्य राहिले आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांचे स्थलांतर होणे किंवा ते बंद होणे हे आपल्या राज्यासाठी भूषणावह निश्चितच नाही.’, असे विधान शरद पवार यांनी केले होते. शरद पवारांच्या या टीकाला स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर दिलं आहे. 'बंद होणाऱ्या ७६ टक्के कंपन्या या 'डिफंक्ट' होत्या. 'डिफंक्ट म्हणजे नोंदणी झाली पण त्या सुरूच झाल्या नाहीत', असे फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवारांना उत्तर देताना सांगितले की, ' महाराष्ट्रात कंपन्या बंद झाल्याच्या आकडेवारीचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. काही नेत्यांनी त्याचा चुकीचा अर्थ काढून समाजमाध्यमांवर चुकीच्या पोस्ट पसरवल्या आहेत. देशातील बंद कंपन्यांपैकी ७६ टक्के कंपन्या ‘डिफंक्ट’ म्हणजे प्रत्यक्षात सुरूच न झालेल्या कंपन्या आहेत. २०१९-२० मध्ये केंद्र सरकारने विशेष मोहिमेत सुमारे ६ लाख निष्क्रिय कंपन्या ‘स्ट्राईक ऑफ’ केल्या. देशातील सक्रिय कंपन्यांची संख्या २०१५-१६ मधील ६.७८ लाखांवरून २०२६ मध्ये २१.१७ लाखांवर पोहोचली आहे. सक्रिय कंपन्यांच्या संख्येत १० वर्षांत तिपटीहून अधिक वाढ झाली आहे.

राज्यात नवीन कंपन्यांच्या नोंदी होत असल्याचे सांगत फडणवीस म्हणाले की, 'महाराष्ट्र आजही देशात सर्वाधिक कंपन्या असलेले राज्य आहे. ३ जून २०२६ रोजी ३,९६,२११ कंपन्या आहेत. नवीन कंपन्यांच्या नोंदणीतही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. २-२५-२६ मध्ये ४१,५२५ नवीन कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योगविश्वाबाबत नकारात्मक चित्र निर्माण करणे चुकीचे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. चाकण औद्योगिक परिसरातील समस्या मान्य असून संबंधित सर्व विभागांची १२ ऑगस्ट रोजी बैठक घेण्यात आली आहे.

तसंच, 'चाकणसाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. एकही उद्योग महाराष्ट्रातून बाहेर जाऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र उद्योगस्नेही असून परकीय गुंतवणुकीत राज्याला क्रमांक १ वर कायम ठेवण्याचा निर्धार आहे.' असे मत मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.