नक्षलवाद अन् माओवाद्यांना लगाम बसणार, राज्य जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर; जनसुरक्षा कायदा म्हणजे काय?

मुंबई : अनेक दिवसांपासून वादात अडकलेले जनसुरक्षा विधेयक आज गुरुवारी विधानसभेत मांडण्यात आलं. या विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीचा अहवाल काल बुधवारी रोजी विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. विरोधकांच्या आक्षेपानंतर या विधेयकात काहीसे बदल करण्यात आले आणि ते विधानसभेत मांडण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हे विधेयक मांडलं.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'विरोधकांनी सूचवलेले बदल आम्ही केले असून यावर आता सर्वमत झालं आहे. लोकशाही न मानणाऱ्या संघटनांना संविधानावर आधारित राज्य उलथवून टाकायचं आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठीच हा कायदा आणत', असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.

'राज्यात आधी पाच जिल्ह्यात असलेला नक्षलवाद आता दोन तालुक्यांमध्येच उरला आहे. तोही वर्षभरात संपणार. त्यामुळे माओवाद्यांनी आता त्यांची धोरणं बदलली आहेत. शहरी भागातील तरुणांचे ब्रेन वॉश करून त्यांना व्यवस्थेच्या विरोधात उभं करायचं हे काम ते करत आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक काम करेल', असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.

या विधेयकावर अनेक संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. अखेर आज गुरुवारी हे विधेयक मांडण्यात आलं. जनसुरक्षा विधेयकाच्या वादानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समिती स्थापन केली. या समितीत सर्वपक्षीय २४ सदस्य आहेत. त्यामध्ये जितेंद्र आव्हाड, सतेज पाटील, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, शशिकांत शिंदे, अजय चौधरी सदस्य आहेत.

जनसुरक्षा कायदा म्हणजे काय?

- कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटना सरकारच्या मते जर त्या 'सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका' ठरत असेल, तर कोणतेही आरोप न नोंदवता तात्काळ त्यांना ताब्यात घेण्याची तरतूद त्यात आहे.

- बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांची बँकामधील खाती गोठवता येतील.

- एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे.

- बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदेशीर संघटनेचा भाग मानली जाईल, ती ही बेकायदेशीर ठरेल.

- तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल.

- डीआयजी रँकच्या अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येतील.