Black Box For Tractors: शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरवर जीपीएस आणि ब्लॅक बॉक्सची सक्ती; नव्या नियमांवर संतापाची लाट

केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नुकतीच जारी केलेली मसुदा अधिसूचना (G.S.R. 485(E)) महाराष्ट्रासह देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आणि लहान ट्रॅक्टरधारकांसाठी नव्या आर्थिक संकटाची भीती निर्माण करणारी ठरत आहे. या नियमांनुसार शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरवर हजारो रुपयांची अनावश्यक उपकरणे बसवण्याची सक्ती होणार असून, यामुळे त्यांच्यावर अनाठायी तांत्रिक भार टाकला जाणार आहे, अशी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे

काय आहे हा नवीन नियम आणि आक्षेप?

ही अधिसूचना "हॉलेज ट्रॅक्टर" (मालवाहू ट्रॅक्टर) साठी काही नवीन नियम लागू करते. कायद्याच्या कचाट्यात शेतकरी अडकण्याची भीती प्रमुख जाचक अटीGPS ट्रॅकिंगची सक्ती: या नियमानुसार, प्रत्येक ट्रॅक्टरला AIS-140 प्रमाणित 'व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस' (VLTD) बसवणे अनिवार्य होणार. जो ट्रॅक्टर फक्त शेत आणि गाव परिसरात फिरतो, त्याला GPS ने ट्रॅक करण्याची गरज काय? यासाठी शेतकऱ्याला ८,००० ते १५,००० रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागणार 'ब्लॅक बॉक्स'ची अट: अपघात झाल्यास माहिती रेकॉर्ड करण्यासाठी विमानात असतो तसा 'इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर' (EDR) किंवा 'ब्लॅक बॉक्स' ट्रॅक्टरमध्ये बसवावा लागणार. शेतात १०-१५ किमी प्रतितास वेगाने चालणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी ही अट पूर्णपणे निरर्थक असून, यासाठी १५,००० ते २५,००० रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येणार.

या नियमामुळे शेतकऱ्यांना जुन्या ट्रॉली बदलण्याची किंवा त्यावर मोठा आर्थिक खर्च करण्याची वेळ येणार आहे. दिल्लीत एसी कार्यालयात बसून बनवले जाणारे असे कायदे शेतकऱ्यांच्या वास्तविक परिस्थितीपासून दूर असल्याची भावना आहे. बळीराजा शेतात राबतो, तो महामार्गावर व्यावसायिक मालवाहतूक करत नाही. तरीसुद्धा त्याच्या ट्रॅक्टरवर महागडी, अनावश्यक उपकरणे बसवण्याची सक्ती करणे म्हणजे थेट त्याच्या खिशावर दरोडा घालण्यासारखेच आहे. आधीच महागाई आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्याला हा अतिरिक्त खर्च परवडणारा नाही.

सरकारने १८ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत हरकती नोंदवण्याची मुदत दिली असून आमदार सतेज पाटील यांनी शेतकरी, ट्रॅक्टर मालक व शेतकरी संघटनांना या जाचक नियमांविरोधात खालील ईमेलवर लेखी हरकती पाठवण्याचे आवाहन केले आहे. तर शेतकऱ्यांनी या निर्णया संदर्भात तीव्र रोष व्यक्त केलेला आहे.

केंद्र शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरवर अनावश्यक उपकरण बसवायला लावणारा हा नियमा शेतकऱ्याला अधिक कर्जबाजारी करेल आणि त्याच्यावर अनावश्यक तंत्रज्ञानाचा भार टाकेल. एका बाजूला सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गोष्टी करते आणि दुसऱ्या बाजूला असे खर्चिक नियम लादून त्यांचा आर्थिक कणा मोडत आहे. त्यामुळे, सरकारने 'हॉलेज ट्रॅक्टर' या शब्दाची व्याख्या स्पष्ट करून त्यातून शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व ट्रॅक्टरना वगळावे किंवा ही संपूर्ण अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी. अशी मागणी आता शेतकऱ्यांमधून होताना दिसत आहे.