Love jihad law : राज्यात लव्ह जिहादचा कायदा येणार, फडणवीस सरकारकडून हालचालींना वेग, पहिला ड्राफ्ट तयार

Maharashtra anti conversion law draft details : लव्ह जिहाद आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांना चाप लावण्यासाठी फडणवीस सरकार आता कठोर कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने या कायद्याचा पहिला मसुदा (Draft) तयार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पोलिसांनी तयार केलेला मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश आणि गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करण्यासाठी सरकार अत्यंत सावधपणे आणि बारकाईने अभ्यास करून पावले टाकत असल्याचे समोर आले आहे.

पोलीस महासंचालकांसह महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय आणि गृह विभागाच्या सचिवांचा समावेश असलेल्या या उच्चाधिकार समितीने आतापर्यंत २ ते ३ महत्त्वाच्या बैठका पूर्ण केल्या आहेत. केवळ राजकीय मागणी म्हणून नव्हे, तर तांत्रिक आणि कायदेशीर पातळीवर हा कायदा टिकणारा असावा, यासाठी देशातील इतर ६ राज्यांमधील कायद्यांचा सखोल अभ्यास केला जात आहे.

लव्ह जिहाद कायदा अंमलात आणण्यासाठी सरकारच्या स्तरावर मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या २-३ बैठका संपन्न झाल्या आहेत. लव्ह जिहाद कायद्याचा पहिला ड्राफ्ट विधी व न्याय विभागाकडे असल्याची सूत्रांनी दिली. कायदा संवेदनशील असल्याने राज्य सरकारकडून बारीक निरीक्षणे लक्षात घेत सावध पावलं उचलण्यात येत असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले आहे. देशातील इतर राज्यांमध्ये तयार झालेल्या धर्मांतर विरोधी कायद्याचा देखील विशेष समितीकडून अभ्यास करण्यात येत आहे.

'लव्ह जिहाद' विरोधी कायद्यासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राज्य सरकारकडून पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीत महिला व बालविकास, अल्पसंख्याक विकास, विधी व न्याय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तसेच गृह विभागाचे सचिव यांचा समावेश होता. महाराष्ट्रातील विद्यामान परिस्थितीचा अभ्यास करुन लव्ह जिहाद, बलपूर्वक किंवा फसवणुकीने धर्मांतराच्या प्रकरणांचा अभ्यास, इतर राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास, आणि त्यानुसार समितीकडून कायदा सुचवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी कायदा आणला आहेत. भाजप आमदारांकडून महाराष्ट्रात अशा प्रकारचा कायदा असावा अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर विशेष समितीची स्थापना करत कायदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली होती. आता याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. लवकरच या कायदा येण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितलेय.