गणपती आगमनाआधीच वाटेतली विघ्ने होणार दूर; सर्व शहरांतील रस्ते होणार टकाटक, उपमुख्यमंत्र्यांचे सर्व महापालिकांना आदेश

ठाणे: खड्डेमुक्त गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी राज्यातील सर्व महानगरपालिकांनी तत्काळ कामाला लागावे. पावसाळ्यात तातडीने रस्ते बुजविण्यासाठी प्री कास्ट आणि जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅच यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, तसेच शहरातील अंतर्गत रस्ते विसर्जन मार्गावरील खड्डे तातडीने बुजवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध प्रमुख शहरांमध्ये रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री शिंदे हे दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित राहिले. या बैठकीला नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डी. गोविंदराज, मुंबई मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे, ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव, नवी मुंबई मनपा आयुक्त कैलास शिंदे, यांच्यासह एमएमआर क्षेत्रातील कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर,वसई - विरार, भिवंडी, पनवेल तर राज्यातील पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सांगली मिरज कुपवाड, लातूर, नांदेड, अहिल्यानगर, अकोला, इचलकरंजी, सोलापूर यासह अन्य प्रमुख महानगरपालिकांचे आयुक्त या बैठकीला उपस्थित होते.

यावेळी राज्यातील सर्वच प्रमुख शहरांमधून रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या बाबतीत अनेक तक्रारी येत असून, या खड्ड्यांची उच्च न्यायालयाने देखील दाखल घेऊन ते तातडीने बुजवण्याचे निर्देश शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे शहरात जागोजागी पडलेले खड्डे तातडीने बुजवायला सुरुवात करावी असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्व मनपा आयुक्तांना सांगितले. गणेशोत्सव हा राज्यातील एक प्रमुख उत्सव असून तो सुरू व्हायला अगदी काही दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे त्यामुळे शहरातील रस्ते नवीन तंत्रज्ञानांची मदत घेऊन तातडीने बुजवावे असे आदेश शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.

राज्यातील प्रमुख शहरातील विसर्जन मार्ग, मिरवणुकीचे प्रमुख मार्ग, विसर्जन घाट येथील सोयीसुविधांचा आढावा घेऊन या मार्गावर कोणतेही खड्डे असू नयेत यासाठी तातडीने काम सुरू करावे असे सांगितले. तसेच शहरातील अन्य रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी इतर अधिकाऱ्यांच्या टीम नियुक्त करून त्यांच्या माध्यमातून शहरातील रस्त्यांचा नियमित आढावा घ्यावा, रस्त्यावरील खड्ड्यांची माहिती देण्यासाठी फोन नंबर जाहीर करावे, ऍप्लिकेशनच्या माध्यमातून आलेल्या खड्ड्यांच्या तक्रारीचे तत्काळ निवारण करावे. शहरातले रस्ते बुजविण्यासाठी २४*७ यंत्रणा सज्ज ठेवावी, चालू असलेल्या कामांची नियमित पाहणी करावी, वेळ पडल्यास आयुक्तांनी कार्यालयात न थांबता प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून रस्त्यांच्या कामांचा आढावा घ्यावा असे सांगितले. त्यासोबतच खड्डे पडलेले आणि नंतर बुजवलेल्या खड्ड्यांचे फोटोही सोशल मीडियावर टाकून नागरिकांना केलेल्या कामाबाबत अवगत करावे असेही सांगितले.

यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभाग,एमएसआरडीसी, एमआयडीसी,पीएमआरडीए यासारख्या इतर यंत्रणांनी एकमेकाशी समन्वय राखून आपल्या अखत्यारीत येणाऱ्या रस्त्यावर खड्डे पडणार नाहीत आणि पडले तर ते तत्काळ बुजवण्यात यावे यासाठी टीम नियुक्त करावी असे सांगितले. शहरात या यंत्रणेच्या अखत्यारीतील रस्ते नागरिकांना त्रासदायक ठरत असतील तर स्थानिक मनपाने आपल्या खर्चाने ते दुरुस्त करून नंबर संबंधित यंत्रणेकडून तो खर्च वसूल करावा असेही स्पष्ट निर्देश दिले.

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते बुजवायला प्राथमिकता द्यावी, सध्या कोणतेही नवीन खड्डे खोदण्याची परवानगी एकही यंत्रणेला देऊ नयेत. गणेश मिरवणूक जात असलेल्या मार्गावरील विद्युत तारांची काळजी घ्यावी, या विद्युत तारामुळे विसर्जन मार्गावर कोणतीही दुर्घटना घडणार नाही याची विशेष काळजी घ्यावी असेही सांगितले. यासोबतच दरवर्षी प्रमाणे गणेशोत्सव मंडळामधून कोणतेही अनावश्यक शुल्क घेतले जाऊ नये त्यांना परवानगी देण्याची प्रकिया अतिशय सुलभ आणि सोपी असावी असेही सांगितले. गणेशोत्सव हा राज्यातील महत्त्वाचा आणि अभिमानाचा सण असून तो नीट साजरा होणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे विघ्नहर्त्याचे आगमनात कोणतेही विघ्न येऊ नये यासाठी सर्वांनी एकदिलाने काम करावे असे आवाहनही शिंदे यांनी सर्व महानगरपालिका आयुक्तांना केले.

चांगले काम करणाऱ्या महानगरपालिकांना मिळणार पुरस्कार

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर चांगले आणि जलद काम करणाऱ्या महानगरपालिकेला विशेष बक्षीस देण्यात येईल असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी जाहिर केले. खड्डेमुक्त, सर्व सोयीसुविधांनी युक्त आणि दुर्घटना विरहित गणेशोस्तव साजरे होणाऱ्या शहरातील महानगरपालिकेला नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून पहिले, दुसरे आणि तिसरे असे विशेष बक्षीस देण्यात येईल. मात्र खराब काम करणाऱ्या महानगरपालिका आणि अधिकाऱ्यांची देखील शासन नोंद ठेवेल. अशा महानगरपालिकांना निधी देताना शासन या बाबींची निश्चितच नोंद घेईल असेही शिंदे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.