बुलढाणा जिल्हा बँकेत नवं समीकरण; अध्यक्षपदी डॉ.राजेंद्र शिंगणेंची निवड, ६५ वर्षांच्या इतिहासात शिंगणे कुटुंबाची ३१ वर्ष सत्ता

संजय जाधव, साम प्रतिनिधी

तब्बल 16 वर्षानंतर झालेल्या बुलढाणा जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीमध्ये माजी मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणेंची बँकेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोधक निवड करण्यात आलीय. तर उपाध्यक्षपदी गोविंद मिरगे यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. २१ संचालकांसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली, २१ संचालकांपैकी १२ जण बिनविरोध निवडून आले होते. ज्यामध्ये केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, माजी मंत्री राजेंद्र शिंगणे, आमदार संजय गायकवाड या प्रमुख नेत्यांचा समावेश होता. तर उर्वरित नऊ जागांसाठी मतदान पार पडले.

या निवडणुकीत सहकार पॅनलने तब्बल ७ जागांवर विजय मिळवला. शेतकरी परिवर्तन पॅनलला अवघ्या २ जागांवर समाधान मानावे लागले. आज बँकेच्या अध्यक्षपदी डॉ राजेंद्र शिंगणे यांची निवड करण्यात आली.जिल्हा सहकारी बँकेच्या ६५ वर्षात इतिहासात शिंगणे परिवाराकडे तब्बल ३१ वर्ष सत्ता राहिली आहे. अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर डॉ. राजेंद्र शिंगणे प्रतिक्रिया देताना शेतकऱ्यांच्या पाठिशी बँक उभी राहील. त्यांनी प्रत्येक प्रकारचं कर्ज मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू. एनपीए कमी करणे, बँकेचा तोटा कमी करणे. कर्ज देण्याची मर्यादा वाढवण्याचा प्रयत्न करू, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केलाय. आज अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची निवड होताना सर्व २१ संचालक उपस्थित होते.

आज जिल्हा बँक वेगळ्या परिस्थितीतून वाटचाल करत आहे. भविष्यात बँक चांगल्या रित्याने वाटचाल करेल. बँक गतीमान व्हावे, गतवैभव मिळवावं, यासाठी प्रयत्न करू. ही बँक शेतकऱ्यांची असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज, अल्प मुदतीचं कर्ज असेल किंवा दीर्घ मदतीचं कर्ज असेल. शेतकऱ्यांना शेतीपयोगी सर्व प्रकारचे कर्ज मिळवून देण्याचे प्रयत्न करू. थकीत कर्ज वसूली करण्यात येईल.

दरम्यान मागील 16 वर्षांपासून बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेची निवडणूक झाली नव्हती. या प्रदीर्घ कालावधीत बँकेचा कारभार प्रशासकामार्फत चालविण्यात येत होता. आर्थिक निर्बंध आणि रिझर्व्ह बँकेच्या विविध नियमांमुळे बँकेसमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या काळात प्रशासकीय कारभाराची जबाबदारी सांभाळताना डॉ. अशोक खरात यांनी बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या कार्यकाळात बँकेचा कारभार पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी विविध पातळ्यांवर उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या.