Mutual Funds: बँक, म्युच्युअल फंड आणि विमा... यापुढे सर्वांसाठी लागणार एकच ओळखपत्र

• ऑगस्टपासून CKYC 2.0 प्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू होणार

• बँक, म्युच्युअल फंड आणि विमा सेवांसाठी ग्राहकांना एकच कॉमन कस्टमर आयडी मिळणार

• पुन्हा पुन्हा KYC कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता कमी होणार

• ग्राहकांच्या संमतीनंतर OTP द्वारे KYC माहिती वापरली जाणार आहे

बँक, विमा आणि गुंतवणूक क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी आहे. यापुढे बँक, म्युच्युअल फंड आणि विमा यासारख्या सर्व प्रकारच्या कामासाठी एकच ओळखपत्र असणार आहे. सेंट्रल नो-युवर-कस्टमर (CKYC) 2.0 सिस्टम ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. याच्या अंमलबजावणीनंतर सामान्य ग्राहकांना वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांमध्ये पुन्हा पुन्हा केवायसी कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. ग्राहकांना एक कॉमन कस्टमर आयडी मिळेल. त्यामुळे त्यांना व्यवहार करणं अधिक सोपं जाईल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बँक आणि विमा कंपन्या ही नवीन सेंट्रल नो-युवर-कस्टमर (CKYC) 2.0 सिस्टम स्वीकारणाऱ्या पहिल्या संस्था असतील. या व्यतिरिक्त म्युच्युअल फंड आणि ब्रोकरेज कंपन्या देखील या वर्षाच्या अखेरपर्यंत यात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळ (सेबी) आणि विमा नियामक या प्रकल्पावर एकत्रितपणे काम करत आहेत.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, दोन नियामक सूत्रांनी आणि उद्योग अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही नवीन सिस्टम ग्राहकांच्या संमतीवर आधारित केंद्रीय नोंदणीमध्ये ठेवलेल्या केवायसी (KYC) डेटाचा वापर करेल. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास जर एखाद्या व्यक्तीची केवायसी माहिती सीकेवायसी (CKYC) नोंदणीमध्ये आधीच उपलब्ध असेल. तर त्यांना नवीन बँक खाते, विमा पॉलिसी किंवा इतर आर्थिक उत्पादन मिळवण्यासाठी तीच कागदपत्रे पुन्हा सादर करण्याची आवश्यकता लागणार नाही. ग्राहकांची संमती केवळ वन-टाइम पासवर्ड म्हणजे ओटीपीद्वारे घेतली जाईल.

भारतातील सर्वात मोठी मालमत्ता व्यवस्थापक कंपनी असलेल्या एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंटचे संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. पी. सिंग यांनी सांगितले की, सी-केवायसीमुळे या उद्योगाचा गुंतवणूकदार वर्ग लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, जी या फंड हाऊसची सर्वात मोठी भागधारक आणि मालमत्तेनुसार देशातील सर्वात मोठी बँक आहे, तिची ५० कोटी बँक खाती आहेत. "जर पात्र ग्राहकांपैकी अगदी थोड्या प्रमाणात जरी युनिव्हर्सल कस्टमर आयडेंटिफिकेशननंतर गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली, तरी त्याचे फायदे खूप मोठे असतील," असे सिंग म्हणाले. ते म्हणाले की, ही चौकट चार महिन्यांच्या आत उद्योगासाठी लागू केली जाऊ शकते.

याव्यतिरिक्त, भारतातील सर्वात मोठ्या विमा बाजारपेठेचे, पॉलिसीबझारचे व्यवसाय प्रमुख, पारस पसरीचा म्हणाले की, नोंदी जवळपास रिअल-टाइममध्ये अद्ययावत केल्या जाऊ शकतात. ते म्हणाले की, विमा कंपन्या या क्षमता विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. आतापर्यंत त्याचा वापर का केला गेला नाही?

भारताकडे आधीपासूनच सुमारे १.२ अब्ज ग्राहकांच्या नोंदी असलेली एक केंद्रीय नोंदणी आहे, परंतु माहितीच्या गुणवत्तेबद्दलच्या चिंतांमुळे (जसे की पुनरावृत्ती आणि अपूर्ण माहिती) ती मोठ्या प्रमाणावर अप्रयुक्त राहिली आहे. आरबीआय या नोंदणीमधील नोंदी स्वीकारत नसल्यामुळे, गुंतवणूकदारांना इतर आर्थिक उत्पादनांचा लाभ घेण्यासाठी तीच कागदपत्रे पुन्हा सादर करावी लागतात. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये सुमारे ८९% प्रौढांची बँक खाती होती, परंतु नियामक आकडेवारी दर्शवते की म्युच्युअल फंड, विमा आणि पेन्शन यांचा वाटा कमी राहिला आहे.