Budget 2026: करदात्यांना पुन्हा दिलासा मिळणार! अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गीयांना काय अपेक्षा? वाचा सविस्तर

नवीन वर्षाला सुरुवात झाल्यावर सर्वांचेच लक्ष अर्थसंकल्पाकडे लागते. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थसंकल्प सादर करु शकतात. दरम्यान, मागच्या अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले होते. टॅक्स दर रिफॉर्म केले होते. वार्षिक १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स लागणार नसल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून करदात्यांची अपेक्षा वाढली आहे.

१ एप्रिलपासून नवीन इन्कम टॅक्स कायदा (New Income Tax ACT 2026)

करदात्यांसाठी हे वर्ष खास असणार आहे. नवीन इन्कम टॅक्स कायदा लागू होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून इनकम टैक्स एक्ट, 1961 लागू आहे. त्यानंतर आता नवीन आयकर कायदा लागूहोणार आबे. यामध्ये सरकारने कोणत्याही नियमात बदल केलाला नाही. उलट आयकर नियम अजून सोपे केले आहेत.

नवीन आयकर कायद्यामुळे होणार फायदा

आयकर कलम 1961 ची भाषा खूप कठीण होती.ही भाषा सर्वसामान्यांना समजण्यासाठी खूप अवघड आहे. त्यामुळे अनेकदा सीएची मदत घ्यावी लागायची. आता या नवीन कर कायद्यामुळे भाषा सोपी होणार आहे. यामुळे प्रत्येक नियम समजणे सोपे होणार आहे.

नवीन कायद्यानुसार मूलभूत सूट वाढू शकते

करदात्यांना आशा आहे की, अर्थमंत्री १ फेब्रुवारी रोजी नवीन नियम सोपे करण्यासाठी घोषणा करतील. या घोषणा आयकर कायद्यासंबंधित असतील. २०२४ मध्ये भांडवली नफा कराच्या नियमांमध्ये बदल केले होते. २०२५ मध्ये १२ लाखांचे उत्पन्न करमुक्त अशी घोषणा केली होती.त्यामुळे या वर्षीदेखील महत्त्वाची घोषमा होऊ शकते. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यांनुसार, नवीन व्यवस्थेत मूलभूत क सूट ३ लाखांवरुन ५ लाख रुपये केली जाऊ शकतात. यामुळे ५ लाखांच्या उत्पन्नापर्यंत लोकांना रिटर्न भरण्याची गरज भासणार नाही.