तुम्हीही हेल्थ इन्शुरन्स घेतलाय? मग ही बातमी नक्की वाचा! 1 जानेवारीपासून नवा नियम येणार

हेल्थ इन्शुरन्स घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. गैर जीवन विमा कंपन्या 1 जानेवारी 2027 पासून रिटेल हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये 10 टक्के को-पेमेंट लागू करण्याचा विचार करत आहेत. यांचा अर्थ, रुग्णालयातील उपचारांचा पात्र क्लेम मजूर झाल्यास त्यातील 10 टक्के रक्कम ग्राहकाला स्वतःच्या खिशातून भरावी लागू शकते. मात्र ग्राहकाचा एका क्लेमसाठीचा जास्तीत जास्त हिस्सा 5 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादीत ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याबदल्यात ग्राहकांना तुलनेने कमी वार्षिक प्रीमियमचा फायदा मिळू शकतो. हा प्रस्ताव सध्या जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल स्तरावर विचारधीन आहे.

कॅशलेस असो किंवा रिइम्बर्समेंट, 10 टक्के हिस्सा द्यावा लागू शकतो

प्रस्तावानुसार, मोठा हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी उपचारासाठी काही रक्कम स्वतः कडून द्यावी लागू शकते. रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर होणाऱ्या पात्र खर्चाच्या 10 टक्के ग्राहकाला भरावी लागू शकते. ही तरतूद कॅशलेस तसेच रिइम्बर्समेंट अशा दोन्ही प्रकारच्या क्लेमला लागू होण्याची शक्यता आहे. आजाराबरोबरच अपघातामुळे रुग्णालयात दाखल होण्याच्या खर्चाचाही यमाध्ये समावेश होऊ शकतो. मात्र OPD चा खर्च स्वतः रुग्णाला करावा लागू शकतो. प्रस्तावातील आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे 10 टक्के को-पेमेंट राइडर किंवा बदलता येणार नाही. तसेच ग्राहकाला स्वतःच्या 10 टक्के हिस्स्याची रक्कम दुसऱ्या हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीमधूनही भरता येणार नाही.

ग्राहकांसमोर दोन पर्याय असावेत, तज्ज्ञांचे मत

हेल्थ इन्शुरन्स तज्ज्ञ श्रीराज देशपांडे यांच्या मते, ग्राहकांना कमी प्रीमियम असलेली को-पेमेंट पॉलिसी किंवा उपचाराचा पूर्ण खर्च कव्हर करणारी पॉलिसी यापैकी पर्याय निवडण्याचा अधिकार असायला हवा. त्यांच्या मते, एखादा ग्राहक जास्त प्रीमियम भरून मोठे सम इन्शुअर्ड घेत असेल, तर त्याच्याकडून उपचाराच्या खर्चाचा काही भाग पुन्हा वसूल करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे ग्राहक मोठ्या कव्हरची पॉलिसी घेण्यापासूनही मागे हटू शकतात.

रुग्णालयांकडून होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाला आळा घालण्याचा प्रयत्न

या प्रस्तावामागे विमा कंपन्यांनी रुग्णालयांकडून होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचा मुद्दा मांडला आहे. विमा कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णाकडे पूर्ण हेल्थ इन्शुरन्स कव्हर असल्यास काही रुग्णालयांकडून अतिरिक्त तपासण्या, अधिक प्रक्रिया किंवा रुग्णाला अधिक काळ रुग्णालयात ठेवण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकतो.