मोदी सरकारचं गिफ्ट! ५ टक्के व्याजावर ३ लाखांचं कर्ज; काय आहे सरकारची योजना, कोण घेऊ शकतो लाभ?

तुमचा स्वतःचा छोटाशा व्यवसाय आहे का? तुम्ही हस्तकला करतात का? कारागीर आहात का? तर तुमच्या साठी एक आनंदाची बातमी आहे. मोदी सरकारनं एक खास योजना आणलीय, ज्यातून तुम्ही तुमचा व्यवसाय वाढवून अधिक उत्पन्न मिळवू शकतात. ही योजना आहे, 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना'.

सरकारच्या या योजनेअंतर्गत, स्वतःच्या हातांनी व अवजारांनी काम करणारे, पारंपरिक कौटुंबिक व्यवसायात गुंतलेले आणि असंघटित क्षेत्रात (स्वयं-रोजगारित) कार्यरत असलेले कारागीर किंवा हस्तकला कारागीर कर्ज मिळवण्यास पात्र आहेत. अर्जदारांचे वय नोंदणीच्या वेळी किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. केवळ सरकारने विनिर्दिष्ट केलेल्या उपक्रमांसाठीच कर्ज मंजूर केले जाते.

यासह अर्जदाराने गेल्या पाच वर्षांत केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही तत्सम कर्ज-आधारित योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच ज्या 'मुद्रा' (MUDRA) आणि 'स्वनिधी' (SVANidhi) कर्जांची परतफेड आधीच करण्यात आली आहे, ते लाभार्थीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. विशेष म्हणजे, या कर्जासाठी कोणत्याही तारण किंवा मालमत्ता-आधारित हमीची आवश्यकता नाहीये. प्रमाणित खात्यासाठी व्याजदर ५ टक्के आहे. मंत्रालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या व्याज सबसिडीचा विचार केल्यानंतर हा दर लागू होतो.

दोन हप्त्यांमध्ये मिळतं कर्ज

या योजनेअंतर्गत, ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाईल. १ लाख रुपयांपर्यंतचा कर्जाचा पहिला हप्ता मिळवण्यासाठी, कारागिरांना 'कौशल्य पडताळणी' (skill verification) आणि पाच दिवसांचा 'मूलभूत कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम' पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पडताळणीनंतर, कारागिरांना डिजिटल आयडी (Digital ID), 'पीएम विश्वकर्मा डिजिटल प्रमाणपत्र' आणि 'पीएम विश्वकर्मा ओळखपत्र' (ID card) दिले जाते.

हे कागदपत्र त्यांची ओळख पटवून देतात. योजनेच्या लाभांचा लाभ घेण्यास पात्र ठरवतात. या कर्जाचा कालावधी १८ महिन्यांपर्यंत असेल. त्यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यात पात्र लाभार्थी २ लाख रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकतो. दुसऱ्या टप्प्यातील कर्जाचा कालावधी ३० महिन्यांपर्यंत असेल.

या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला नोंदणी करण्याची आणि लाभांचा लाभ घेण्याची मुभा आहे. कुटुंब या घटकामध्ये पती, पत्नी आणि अविवाहित मुलांचा समावेश होतो. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांची कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र नाहीत. सरकारी संस्था 'सिडबी' (SIDBI) पोर्टलद्वारे बँकांकडे अर्ज पाठवण्यापूर्वी सर्व अटींची पडताळणी करतील.

'कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स'मधील प्रतिनिधी मोदी सरकारच्या 'विश्वकर्मा योजने'साठी कारागीर आणि हस्तकला कारागिरांची पोर्टलवर नोंदणी करतात. बायोमेट्रिक्सचा वापर करून आधार प्रमाणीकरणाद्वारे प्रत्येक 'विश्वकर्मा'ची नोंदणी केली जाईल, याची खात्री करण्यासाठी सरकारने यासाठी एक प्रक्रिया निश्चित केलीय.