Budget 2024: ब्लॅक बजेटमध्ये काय? भारतात आजवर फक्त एकदाच झालं आहे सादर

Why Black Budget Presented

भारताच्या इतिहासात एकदा 'ब्लॅक बजेट' (Black Budget) सादर झालं होतं. स्वातंत्र्यानंतर देश अनेक अडचणींचा सामना करत होता. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली होती. तेव्हा सरकारला काळा अर्थसंकल्प मांडावा लागला होता. त्या अर्थसंकल्पाला 'ब्लॅक बजेट' असं नाव का दिलं गेलं? त्याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊ या. (latest budget update)

देशावर होतं आर्थिक संकट

सन 1973-74 चा अर्थसंकल्प 'ब्लॅक बजेट' म्हणून ओळखला जातो. 1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान खराब मान्सून आणि आर्थिक संकटामुळे देशात अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. यावेळी देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर होती. त्यावेळी सरकारला विशेष उपाय योजनांची गरज होती. (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

आवश्यक बदल सुचवणारा 'ब्लॅक बजेट'

त्यावेळी देशाच्या विकासाची रूपरेषा सांगणारा अर्थसंकल्प मांडण्याची जबाबदारी तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे होती. त्यावेळी देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कठोर आणि सकारात्मक पावले उचलण्याची गरज होती, असं म्हटलं जातंय. त्यासाठी त्यांनी देशासाठी आवश्यक बदल सुचवणारा 'ब्लॅक बजेट' (Black Budget) सादर केला.

आर्थिक सुधारणेसाठी आवश्यक असलेल्या उपापययोजना या अर्थसंकल्पात होत्या. त्यांनी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वचनबद्ध उपायांना समर्थन दिले आणि देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कठीण निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत राव चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पीय (Budget 2024) भाषणात सांगितलं होतं की, देशात दुष्काळ आणि अन्नधान्य उत्पादनात झालेली घट यामुळे अर्थसंकल्पात 550 कोटी रुपयांची तूट आली आहे. म्हणून, याला 'ब्लॅक बजेट' म्हटलं गेलं आहे.

देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न

आव्हानात्मक वेळी देशाच्या सामूहिक आणि आर्थिक कल्याणासाठी हा अर्थसंकल्प कठीण निर्णयांचे प्रतीक आहे. हा अर्थसंकल्प (Black Budget) एकदाच सादर करण्यात आला. त्यात विविध क्षेत्रांतील सुधारणांच्या योजना आखल्या गेल्या आणि देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला.

काळा अर्थसंकल्प म्हणजे काय

उत्पन्न कमी होऊन खर्च वाढला की, सरकार काळा अर्थसंकल्प (Budget 2024) सादर करते. हे उदाहरणाने समजून घेऊ या. समजा तुमची कमाई 1 रुपये आहे. परंतु तुम्ही 1.5 रुपये खर्च करत आहात. अशा परिस्थितीत तुमचे कर्ज प्रत्येक वेळी 50 पैशांनी वाढत आहे. जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा सरकार आपला खर्च कमी करते आणि बजेट संतुलित करण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलतं.