केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुन्हा एकदा फेब्रुवारी महिन्यात 2024-25 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात (अर्थसंकल्प 2024) अर्थमंत्री काय घोषणा करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. अर्थसंकल्पात असे काही शब्द (Budget Terminology) वापरले जातात जे सर्वसामान्यांना समजत नाहीत, परंतु अर्थसंकल्प समजून घेण्यासाठी ते जाणून घेणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. (latest budget update)
बजेट हा फ्रेंच शब्द bougette पासून आला आहे. उत्पन्न आणि खर्च हो अर्थसंकल्पाचे प्रामुख्याने दोन भाग आहेत. घटनेच्या कलम 112 मध्ये अर्थसंकल्पाचा उल्लेख आहे, जेथे अर्थसंकल्प शब्द वापरण्याऐवजी त्याला वार्षिक आर्थिक विवरण म्हटलं आहे. (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
आर्थिक वर्ष
म्हणजे ज्या वर्षात तुम्ही कमावता तो कालावधी होय. सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्पही आर्थिक वर्षासाठी सादर केला जातो. कोणतेही आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होतं आणि 31 मार्च रोजी संपते. त्यानुसार 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीला 2023-24 आर्थिक वर्ष म्हटलं (Budget Terminology) जातं.
एकूण मूल्य
हा शब्द देखील मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) हे एका वर्षात देशात उत्पादित झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचं एकूण मूल्य आहे.
वित्तीय तूट
म्हणजे केंद्र सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत होय. यावरून देशाच्या आर्थिक स्थितीचं चित्र दिसतं. सरकारचा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल, तर कर्ज घ्यावे लागते. किती कर्ज घ्यायचे हे राजकोषीय तुटीवरून ठरवले जाते. दरवर्षी सरकार पुढील आर्थिक वर्षातील वित्तीय तुटीचा अंदाज अर्थसंकल्पात मांडते.
डायरेक्ट टॅक्स
डायरेक्ट टॅक्स म्हणजे जे नागरिक थेट सरकारला भरतात. हा कर तुमच्या उत्पन्नावर लावला जातो. तो इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही. आयकर, संपत्ती कर आणि कॉर्पोरेट कर इत्यादी थेट करांतर्गत (Budget 2024) येतात.
अप्रत्यक्ष कर
अप्रत्यक्ष कर असे आहेत, जे कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरित केले जाऊ शकतात. जसे की, कोणत्याही सेवा प्रदाता, उत्पादन किंवा सेवेवर लादलेला कर होय. उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क अप्रत्यक्ष करांतर्गत (Budget Terminology) येतात.
राजकोषीय धोरण
राजकोषीय धोरण म्हणजे कोणत्याही सरकारसाठी वित्तीय धोरण अत्यंत महत्त्वाचे असते. यामध्ये सरकारचे उत्पन्न आणि खर्चाशी संबंधित गोष्टींचा समावेश आहे. सरकारचे उत्पन्न चांगले असेल तर खर्च भागवण्यासाठी कमी कर्ज घ्यावे लागते. उत्पन्न कमी असताना सरकारला जास्त कर्ज घ्यावे लागते.
भांडवली खर्च
सरकार भौतिक मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी जो खर्च करते, त्याला भांडवली खर्च म्हणतात. यामध्ये रस्ते, विमानतळ, शाळा इत्यादी पायाभूत सुविधांवरील खर्चाचा समावेश आहे. सरकारचा भांडवली खर्च वाढल्याने रोजगाराच्या संधी वाढतात. आर्थिक घडामोडी वाढतात आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला आधार मिळतो.
महसुली तूट
महसुली तूट हा शब्द अर्थसंकल्पात भरपूर वापरला (Budget 2024) जातो. जेव्हा सरकारचे उत्पन्न अंदाजापेक्षा कमी असते, तेव्हा त्याला महसुली तूट म्हणतात. महसुली तुटीच्या बाबतीत सरकारकडे पैशांची कमतरता भासते, त्यामुळे कर्ज घ्यावे लागते.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.