• केंद्र सरकारने २४,२४९ कोटी रुपयांच्या महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी दिली

• ओडिशा, तेलंगणा आणि बिहारमधील प्रमुख महामार्गांचे रुंदीकरण आणि नवीन रस्ते उभारले जाणार

• या प्रकल्पांमुळे प्रवास सुसाट होणार आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी २४,२४९ कोटी रुपयांच्या महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी दिली. याचा फायदा ओडिशा, तेलंगणा आणि बिहारमधील प्रवाशांना होणार आहे. या महामार्ग प्रकल्पांमुळे त्यांचा प्रवास लवकरच अधिक वेगवान होईल आणि त्यांना वाहतूक कोंडी मुक्त प्रवासाचा आनंद घेता येईल. या प्रकल्पांमध्ये ओडिशातील नवीन सागरी कॉरिडॉर आणि तेलगंणा, बिहार आणि मध्य प्रदेशातील प्रमुख महामार्गांच्या सुधारणांचा समावेश असणार आहे. यामुळे मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्समध्ये सुधारणा होईल. त्याचसोबत आर्थिक घडामोडींना चालना मिळेल.

२४,२४९ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी -

या प्रकल्पांद्वारे वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि संपर्क व्यवस्था सुधारण्याचा मुख्य उद्देश आहे. ओडिशातील नवीन सागरी महामार्ग, तेलंगणातील चार पदरी राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडॉर आणि बिहारमधील महामार्गांचा यात समावेश आहे. केंद्र सरकारने सांगितले की, या प्रकल्पांमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होण्यास, रस्त्यांवरील सुरक्षितता सुधारण्यास, इंधनाची बचत होण्यास आणि प्रमुख आर्थिक तसंच लॉजिस्टिक्स केंद्रांमधील संपर्क अधिक दृढ होण्यास मदत होणार आहे. 'पीएम गतीशक्ती' उपक्रमांतर्गत रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून या महामार्गांना मंजुऱ्या देण्यात आल्या आहेत. रस्ते पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारकडून २४,२४९ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाने ओडिशा, तेलंगणा आणि बिहारमधून जाणाऱ्या ४९० किमी पेक्षा जास्त लांबीच्या प्रमुख महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

वाहतूक जलद होईल -

केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेल्या या प्रकल्पांमध्ये ओडिशातील रामेश्वर आणि पारादीप दरम्यानचा नवीन सागरी महामार्ग, तेलंगणातील प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांच्या भागांचे रुंदीकरण आणि बिहारमधील खगडिया-पूर्णिया कॉरिडॉरचे आधुनिकीकरण यांचा समावेश असणार आहे. या प्रकल्पांमुळे संपर्क व्यवस्था सुधारणार आहे, मालवाहतुकीला चालना मिळणार आहे आणि प्रादेशिक आर्थिक घडामोडींना गती मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पांमुळे सध्याच्या मार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. त्याचसोबत प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहतूक या दोन्हींसाठी जलद आणि सुरक्षित संपर्क व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे.

अडीच तासांचा वेळ वाचेल -

या नव्या प्रकल्पाअंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या ओडिशाच्या किनारी महामार्गामुळे प्रवासाचा वेळ अडीच तासांनी कमी होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांपैकी सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणजे ओडिशातील रामेश्वर आणि पारादीप दरम्यानचा १६०.१८ किमी लांबीचा नवीन सागरी महामार्ग हा आहे. या सागरी महामार्गाला ८,३००.७९ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प खुर्दा, पुरी, केंद्रपडा आणि जगतसिंगपूर जिल्ह्यांमधून जाईल. यामध्ये रामेश्वर आणि कोणार्क दरम्यान चार पदरी प्रवेश-नियंत्रित महामार्ग आणि कोणार्क आणि पारादीप दरम्यान पक्क्या कडेसह दोन पदरी महामार्गाचा समावेश असणार आहे. या महामार्गामुळे ओडिशाच्या किनारपट्टीवरील बंदरे, पर्यटन स्थळे, मच्छीमार समूह आणि औद्योगिक केंद्रांशी संपर्कदेखील आणखी सुधारण्याची शक्यता आहे.

वाहतूक कोंडीतून सुटका होईल -

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तेलंगणामधील राष्ट्रीय महामार्ग-६३ च्या आर्मूर-जगतियाल-मंचेरियाल विभागाच्या आणि राष्ट्रीय महामार्ग-५६३ च्या जगतियाल-करीमनगर विभागाच्या रुंदीकरणासाठी ७,५९७.१६ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प १९०.७६ किमी लांबीचा असणार आहे. याअंतर्गत गर्दीच्या शहरी भागांभोवती बायपास बांधून महामार्गांना चार पदरी दर्जा दिला जाणार आहे. हे महामार्ग निझामाबाद, जगतीयाल, मंचरियाल आणि करीमनगर जिल्ह्यांमधून जातात. हा महामार्ग तयार झाल्यानंतर आर्मूर आणि मंचरियाल दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ सुमारे दीड तासांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. जगतियाल आणि करीमनगर दरम्यानचा प्रवास जवळपास ४५ मिनिटांनी कमी होऊ शकतो. त्याचसोबत वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रवास सुसाट होईल.

अनेक मोठी शहरं जवळ येतील -

तसंच, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बिहारमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग ३१ आणि राष्ट्रीय महामार्ग २३१ च्या १४३.५३ किमी लांबीच्या खगरिया-पूर्णिया विभागाला चार पदरी दर्जा देण्यासाठी ३,९३६.०५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. या प्रकल्पामुळे खगरिया, भागलपूर, कटिहार आणि पूर्णिया जिल्ह्यांमधील वाहतूक कोंडी कमी होईल. त्याचसोबत तीव्र वळणे आणि सुरक्षिततेच्या समस्यांचे निराकरण देखील होईल. यामध्ये पूर्णिया शहरासाठी ६.७३ किमी लांबीच्या ग्रीनफिल्ड बायपास देखील मिळेल. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या या प्रकल्पामुळे अनेक शहर जवळ येतील, प्रवासाचा वेळ कमी होईल, आर्थिक व्यवहार आणखी वाढेल.