सचिन गाड, मुंबई

बदलापूरमध्ये दोन शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान मुंबई हायकोर्टाने बदलापूर पोलिसांना झापले आहे. बदलापूर पोलिसांवर या प्रकरणात हलगर्जीपणा केल्याचा आणि दिरंगाई केल्याचा आरोप आहे. फक्त निलंबन करून काय होणार? तसंच याप्रकरणात दुसऱ्या मुलीचा जबाब अद्याप का नोंदवला गेला नाही?, असा सवाल करत हायकोर्टाने बदलापूर पोलिसांना खडसावले आहे.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. बदलापूर प्रकरणाच्या सुनावणीला एसआयटी प्रमुख आयपीएस अधिकारी आरती सिंह, बदलापूरच्या पोलीस उपायुक्त सुधाकर पठारे हायकोर्टात उपस्थित आहेत.

पोक्सो कायद्यातील तरतुदींचे काय? मुंबई हायकोर्टाने महाधिवक्ता यांना सवाल विचारला. यावेळी बदलापूर पोलिसांच्या भूमिकेवर हायकोर्टाचे ताशेरे ओढले आहेत. नुसत निलंबन करून काय होणार? कायद्याचं पालन केलं गेलं आहे का? भारतीय न्याय संहितेत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची अट आहे ते झालं आहे का? असा सवाल हायकोर्टाने केला आहे. हायकोर्टाने यावेळी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दाखवण्याची मागणी केली.याप्रकरणात अद्याप दुसऱ्या मुलीचा जबाब रेकॉर्ड केला गेला नाही त्यामुळे कोर्टाचे बदलापूर पोलिसांच्या कामावर ताशेरे ओढले आहेत. प्रकरण गंभीर आहे सरकार अशी प्रकरणे हलगर्जीपणाने घेऊ शकत नाही, असे मत हायकोर्टाने मांडलं. प्रत्येकावर कठोर कारवाई केली जाईल असं सरकारने आश्वासन दिले.

पुढच्या सुनावणीला पोलिसांनी केलेलं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दाखवण्याचे कोर्टाने आदेश दिले. घडलेली घटना माहित असून देखील शाळेच्या प्रशासनाने कारवाई न केल्याची हायकोर्टाने दखल घेतली. पोक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे सरकारला हायकोर्टाने निर्देश दिले. या सुनावणीदरम्यान, दुसऱ्या मुलीच्या पालकांचा जबाब हायकोर्टात सादर करण्यात आला. हा जबाब आज नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले. एवढे दिवस पोलिस काय करत होते? असा सवाल करतद एवढ्या उशिरा जबाब नोंदवल्याने कोर्टाने सरकारला झापलं. १६ ला घटना समोर आली आणि २२ ला जबाब नोंद होतो. हे काय चाललं आहे? असा कोर्टाने पोलिसांना सवाल केला.

या सुनावणीदरम्यान, दोन्ही मुलींची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. त्यांचे कपडे पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत, ही माहिती महाधिवक्ता यांनी कोर्टाला दिली. शाळेच्या प्रशासकीय चुकांसंदर्भात प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एफायआरमध्ये शाळेच्या प्रशासनाची चूक होत आहे, असे हायकोर्टाने सांगितले. पोक्सोअंतर्गत कारवाईचं काय? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला. प्रशासकाची नियुक्ती केल्याची महाधिवक्ता यांनी कोर्टाला माहिती दिली. मुलीच्या काऊंसिलिंगसंदर्भात कोणती पावले उचलली, याबद्दल महाधिवक्ता यांनी कोर्टाला सांगितले. महाधिवक्ता यांनी मुलीच्या पालकांचे नाव घेतल्याने कोर्टाने त्यांना झापलं.