High Court News: अल्पवयीन मुलीला सहज स्पर्श करणे लैंगिक गुन्हा नाही; पोक्सो प्रकरणावर हायकोर्टाची टिप्पणी

Delhi High Court on POCSO Act

अल्पवयीन मुलाला किंवा मुलीला सहज स्पर्श करणे हा पोक्सो कायद्याअंतर्गत लैंगिक गुन्हा ठरत नाही, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी दिल्ली हायकोर्टाने केली आहे. जर एखाद्याने अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलीच्या शरीराच्या कोणत्याही भागाला जाणून-बुजून स्पर्श केला, तर तो 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार' मानला जाईल, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

ट्युशनचे क्लास घेत असलेल्या एका व्यक्तीच्या भावावर शिकवणीसाठी आलेल्या ६ वर्षीय मुलीच्या प्रायव्हेट पार्टला स्पर्श केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी पीडितेच्या कुटुंबियांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

पोलिसांनी (Police) आरोपीवर पोस्को कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली होती. २०२० मध्ये सत्र न्यायालयाने आरोपीला पोस्को कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत दोषी ठरवत ५ वर्ष सश्रम कारावासाची वर्षांची शिक्षा आणि ५ हजारांचा दंड ठोठावला होता.

दरम्यान, सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या या शिक्षेविरोधात आरोपीने दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High Court) याचिका दाखल केली होती. यावर हायकोर्टाचे न्यायाधीश अमित बन्सल यांनी सुनावणी घेतली. यावेळी हायकोर्टाने पोस्को कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांवर महत्वपूर्ण टिप्पणी केली.

न्यायाधीश अमित बन्सल म्हणाले, की एखाद्या अल्पवयीन मुलीला सहज स्पर्श करणे हा गुन्हा पॉक्सो कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत येत नाही. हा कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत स्वतंत्र म्हणजे वेगळा गुन्हा मानला जातो, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.

न्यायमूर्ती बन्सल म्हणाले की, POCSO कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत आरोपींविरुद्धचा गुन्हा सर्व वाजवी संशयाच्या पलीकडे सिद्ध झालेला नाही. अल्पवयीन पीडितेने यावर दिलेली साक्ष कोर्ट ग्राह्य धरत नाही.

आरोपीने अल्पवयीन मुलीचं जर लैंगिक शोषण केलं असतं, तर तो POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा मानला गेला असता. दरम्यान, पोस्को कायद्यावरील महत्वपूर्ण टिप्पणीनंतर हायकोर्टाने आरोपीला दिलासा देण्यास नकार दिला.

तसेच सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे आरोपीला ५ वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि ५ हजारांचा दंड भरावा लागणार आहे. दंड न भरल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा वाढू शकते, असा इशाराही हायकोर्टाने दिला आहे.