मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या लढाईला अखेर यश मिळाले आहे. राज्यभरात मराठा बांधव गुलालाची उधळण करत आनंदोत्सव साजरा करत आहेत. आजचा दिवस हा ऐतिहासिक असल्याच्या भावना प्रत्येकजण व्यक्त करत आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला मराठा आरक्षणाची लढाई खरोखरचं संपली का? सरकारने काढलेला अध्यादेश कोर्टात टिकेल का? याबाबत जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी महत्वाचे विधान केले आहे.
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येत नाही...
गेले अनेक दिवस मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी लाखोंच्या सभा घेतल्या, त्यामुळे सरकार जवळजवळ गुडघ्यावर आल्यासारखं झालं. हा सर्व राजकारणाचा भाग झाला. मात्र समानतेचा अधिकार हा मुलभूत आहे, आणि आरक्षण ही सुविधा आहे.ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना वर ओढण्याकरिता. सुविधा ही नियमांपेक्षा मोठी होऊ शकत नाही. त्यामुळे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येत नाही. गेल्या ३० वर्षांपासूनचा कायदा हाच आहे, असे बापट यांनी नमूद केले.
"राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे 50% च्यावर आरक्षण देता येणार नाही आणि ते आरक्षण मिळवण्यासाठी मराठा समाजाला मागासलेपणा आयोगाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल, त्या आयोगाच्या मागासलेपणाचे प्रमाणपत्र आणि इम्पेरियल डाटा याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केल्याचेही बापट (Ulhas Bapat) यांनी सांगितले.
('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
मनोज जरांगे पाटील यांची मागास ठरवुन ओबीसीमधूनच आरक्षण द्या, ही मागणी एकदम बरोबर आहे, तरच ते कोर्टात टिकेल. यावर मुख्यमंत्र्यांनी (Eknath Shinde) ओबीसीला हात न लावता कायद्यात टिकणारं आरक्षण म्हणजे ५० टक्क्यांच्या वरचं आम्ही देऊ, असे आश्वासन दिले. मात्र ही जनतेची दिशाभूल करण्यासारखं आहे, हे भारताच्या सध्याच्या राज्यघटनेखाली बसत नाही... असे महत्वाचे विधानही बापट यांनी केले. (Latest Marathi News)
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.