Summary -

• पॅथोलॉजी लॅबमध्ये रुग्णांच्या लुटीचे आरोप

• टेस्ट दरांमध्ये मोठी तफावत आणि डिस्काऊंटचा खेळ

• रिपोर्टमध्ये फेरफार केल्याचा गंभीर संशय

मेडिकलच नाही तर आता चक्कं पॅथोलॉजी लॅबही लुटीचं केंद्र बनल्या आहेत. याच लुटीचा साम टीव्हीनं भांडाफोड केलाय. डॉक्टर आणि पॅथोलॉजी लॅब कसं रुग्णांना गंडा घालत आहेत. आणि सरकारने याबाबत कसे कानावर हात ठेवलेत. पाहूयात त्यावरचा साम टीव्हीचा इन्व्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्ट...

पॅथोलॉजी लॅब...रक्त, लघवीपासून ते शरिरातील गाठींची टेस्ट करुन रोगाचं निदान करतात. मात्र आता याच पॅथोलॉजी लॅबमध्ये आजाराची नाही तर रुग्णांच्याच लुटीची टेस्ट सुरु असल्याची माहिती साम टीव्हीला मिळाली. त्यानंतर साम टीव्ही लुटीची खात्री करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरमधील पॅथोलॉजी लॅबमध्ये पोहचली आणि सुरु झाला इन्व्हेस्टिगेशनचा सिलसिला.

लिपिड प्रोफाईल, किडनी प्रोफाईल, एचबीए1 सी या टेस्टसाठी अडीच हजार रुपयांचा खर्च सांगण्यात येतो. मात्र संपूर्ण बॉडी टेस्ट दीड हजार रुपयांच्या पॅकेजमध्ये करुन देण्याबाबतची तयारी लॅब चालकांनी दाखवली. त्यानंतर साम टीव्हीनं थेट लॅबचं रेटकार्डच पाहिलं. आणि त्यातून समोर आलीय डोक चक्रावून टाकणारी माहिती.

सीबीसी ची 200 रुपयांची टेस्ट डिस्काऊंटमध्ये 100 रुपयांना केली जाते. हिमोग्लोबिनची 750 रुपयांची टेस्ट 175 रुपयांना, व्हिटॅमिन बी 12 ची बाराशे रुपयांची टेस्ट 300 रुपयांना, व्हिटॅमिन डी ची 1400 रुपयांची टेस्ट 500 रुपयांना, किडनी प्रोफाईल 200 रुपयांची टेस्ट 80 रुपयांना, लिपीड प्रोफाईल ही 500 रुपयांची टेस्ट 200 रुपयांना आणि थायरॉईची 500 रुपयांची टेस्ट 150 रुपयांना केली जात असल्याचं समोर आलं.

साम टीव्हीनं खासगी लॅबच नाही तर एखादया चहाच्या दुकानाची फ्रेंचायजी असावी, अशाच बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या पॅथोलॉजी लॅबच्या फ्रेंचायजीला भेट दिली...त्यावेळी रिपोर्टमध्ये फेरफार करुन रुग्णांच्या जीवाशी कसा खेळ खेळला जातो. त्याची काळी बाजू लॅब चालकानं सामच्या प्रतिनिधीला सांगितलीय. साम टीव्हीनं यानंतर आणखी एका लॅबला भेट दिली. तिथं पॅथोलॉजी लॅब चालक आणि डॉक्टर यांच्या साखळीत रुग्णांना कसा गंडा घातला जातो... त्याबाबत एका लॅब चालकानं साम टीव्हीला दिलीय...

यानंतर आम्ही हे सगळे दर कोण ठरवतं. जर एखाद्या लॅबने चुकीचे रिपोर्ट दिले. तर त्याबाबत नियंत्रण कुणाचं असतं. याचा शोध सुरु केला. त्यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी धक्कादायक कबुली दिलीय. खरं तर क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट अॅक्ट नुसार वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित व्यवसायांवर नियंत्रण करण्याची तरतूद आहे..मात्र या कायद्याचं घोडं नेमकं कुठं अडलंय.

2010 मध्ये केंद्र सरकारने क्लिनिकल इस्टाब्लिशमेंट अॅक्ट मंजूर केला. त्यानंतर 16 वर्षात राज्यात 6 आरोग्यमंत्री बदलले. सुरेश शेट्टींनी आरोग्यमंत्री असताना कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत समिती स्थापन केली होती तर दीपक सावंत आरोग्य मंत्री असताना हा कायदा राज्यात लागू करण्याबाबत हालचाली सुरु केल्या... मात्र त्यानंतर कोरोना काळात हा कायदा बारगळला तो बारगळलाच. रुग्णांच्या थेट जीवाशी संबंधित असलेल्या आणि आजारांबाबत थेट रिपोर्ट देणाऱ्या या पॅथोलॉजी लॅबवर कुणाचंचं नियंत्रण नसल्याचं साम टीव्हीनं समोर आणलंय. त्यामुळे आता तरी झोपलेलं सरकार जागं होणार का? आणि 16 वर्षांपासून धुळखात पडलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी कधी होणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.