मुंबई : नुकताच पार पडलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या दसरा मेळाव्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या मनसे सैनिकांना आदेश देत पुन्हा एकदा मराठीचा आग्रह बोलून दाखवला. यावेळी त्यांनी राज्यभरातील मनसैनिकांनी बँकांमध्ये जाऊन या बँकेतील व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर केला जातो की नाही, याची तपासणी करा, बँकांना निवदेन द्या, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर मनसैनिकांनी राज्यभरातील अनेक भागातील बँकेत जाऊन मराठी भाषेचा आग्रह धरत गोंधळ घातल्याच्या प्रकार समोर आले.

मात्र, राज ठाकरे यांनी आपली राजआज्ञा मागे घेत मराठीच्या मुद्द्यावरील आंदोलन मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. राज ठाकरे यांनी या संदर्भात एक पत्र काढून हे आंदोलन थांबण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकारने बँकांना मराठीचा सन्मान करायला लावायला हवा. कायदा हातात घेण्याची आमचीही इच्छा नाही. तुम्ही बँकांना आणि इतर आस्थापनांना मराठीचा सन्मान करायला लावा, मग आम्ही कायदा हातात घेणार नाही हे नक्की. असेही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या पत्रातून म्हटले आहे. महाराष्ट्र सैनिकांनो, तूर्तास आंदोलन थांबवा पण या मुद्द्यावरचं लक्ष हटू देऊ नका, असे आदेशही त्यांनी यावेळी मनसेसैनिकांना दिले आहे. त्यांनी हे पत्र फेसबुकला पोस्ट केलं आहे.

राज ठाकरे पत्रात काय म्हटले?

माझ्या तमाम महाराष्ट्र सैनिकांना.. सस्नेह जय महाराष्ट्र. सर्वप्रथम महाराष्ट्रात मराठीच्या मुद्द्यासाठी तुम्ही पुन्हा एकदा जो एक जोरदार आवाज उठवलात त्यासाठी तुमचं मनापासून अभिनंदन. मी गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यात तुम्हाला आदेश दिला होता की महाराष्ट्रातील बँकांमध्ये मराठीत व्यवहार होत आहेत की नाही हे पहा, आणि नसल्यास त्याबद्दलची जाणीव त्या बँकेच्या प्रशासनाला करून द्या. दुसऱ्या दिवशीपासून तुम्ही महाराष्ट्रात सर्वदूर बँकांमध्ये गेलात, तिथे मराठीचा आग्रह धरलात, हे उत्तम झालं; यातून मराठी भाषा आणि मराठी माणूस यांना कोणी गृहीत धरू शकत नाही हा संदेश जसा गेला, तसंच सर्वदूर असलेली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची संघटनात्मक ताकद पण दिसली. पण आता हे आंदोलन थांबवायला हरकत नाही, कारण आपण या विषयांत पुरेशी जागृती केली आहे, आणि हे घडलं नाही तर काय होऊ शकतं याची चुणूक दाखवली आहे.

आता मराठी जनतेनेच आग्रह धरायला हवा आणि आपल्या मराठी समाजानेच जर कच खाल्ली, तर मग ही आंदोलने तरी कशासाठी करायची? आणि सगळ्यात महत्वाची जबाबदारी सरकारची आहे. रिझर्व्ह बँकेचा नियम त्यांना माहीत आहे आणि त्या नियमाची अंमलबजावणी करून घेणं ही आता सरकारची जबाबदारी आहे. काल कुठेतरी माध्यमांशी बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले की आम्ही कोणाला कायदा हातात घेऊ देणार नाही. तशी इच्छा आम्हालाही नाही, पण तुम्ही कायद्याचे रक्षक आहात, तर मग रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाची अंमलबजावणी करणं पण तुमचंच काम नाही का ? तुम्ही बँकांना आणि इतर आस्थापनांना मराठीचा सन्मान करायला लावा, मग आम्ही कायदा हातात घेणार नाही हे नक्की.

त्यामुळे महाराष्ट्र सैनिकांनो, तूर्तास आंदोलन थांबवा पण या मुद्द्यावरचं लक्ष हटू देऊ नका ! सरकारलाही माझे सांगणे आहे की परत कुठे नियम पाळला जात नसेल, आणि मराठी माणसाला गृहीत धरलं जात असेल, किंवा अपमान केला जात असेल तर पुन्हा तिथे माझे महाराष्ट्र सैनिक त्यांच्याशी चर्चा करायला अवश्य जातील !