विश्वभूषण लिमये, साम प्रतिनिधी

पोलीस नीट काम करत नाहीत म्हणून स्वतःचे तुरुंग किंवा फोर्स सुरु करता येतं नाही. जर ग्रामस्थांना निकालावर संशय असेल तर ते कोर्टात निवडणूक याचिका दाखल करू शकतात.पण मतदान घेऊ शकत नाहीत असं म्हणत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मरकडवाडीत मतदानावरील बंदीवर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

सोलपूरमधील माळशिरसमध्ये झालेल्या मतदानात मत मोजणीत घोळ झाला. ईव्हीएम टेम्परिंग केल्यामुळे महायुतीचा उमेदवार जिंकल्याचा आरोप शरद पवार गटाने केला होता. त्यानंतर मरकडवाडी येथील पदाधिकाऱ्यांनी आणि गावकऱ्यांनी बॅलेट पेपरवर मतदान घेत ईव्हीएम घोटाळा झाला आणि मतदानाचा निकाल चुकीचा लागल्याचं सिद्ध करण्याचं ठरवलं. त्यानुसार मतदान घेण्याची तयारी सुद्धा येथील ग्रामस्थांनी केली होती. मात्र प्रशासनाने तेथे जमावबंदी लागू करत तेथील मतदान प्रक्रिया बंद पाडली. यावरून विरोधकांनी निवडणूक आयोग आणि महायुतीवर दडपशाहीचे आरोप केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांचं स्पष्टीकरण

परंतु निवडणूक आयोगाने मात्र येथील ३ डिसेंबरला होत असलेली निवडणूक प्रक्रिया बंद पाडली. त्यानंतर विरोधकांच्या विरोधाला धार आली आणि प्रशासनाने दडपशाही करत मतदान बंद पाडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. मरकडवाडी आणि विरोधकांच्या आरोपांना आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तर दिलंय.

लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 नुसार कोणालाच मतदान घेण्याचे अधिकार नाही. जर ग्रामस्थांना निकालावर संशय असेल तर ते कोर्टात निवडणूक याचिका दाखल करू शकतात. पण स्वतः असा मतदान घेता येणार नाही. पोलीस नीट काम करत नाहीत म्हणून स्वतःचे तुरुंग किंवा फोर्स सुरु करता येतं नाही. त्याचं पद्धतीने स्वतः असं मतदान घेता येणार नाही. असं म्हणत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मतदान न घेऊ देण्याचे स्पष्टीकरण दिलं आहे.

गुन्हे दाखल का केले?

विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर येथील ग्रामस्थांनी निकालावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर बॅलेट पेपवर फेरमतदान घेण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला. त्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलं. परंतु नियमानुसार, निवडणूक आयोगाला आणि त्यांच्यावतीने प्रशासनाला मतदान घेण्याचे अधिकार आहेत. बाकी कोणाला कोणत्याही कायद्यानुसार अधिकार देण्यात आलेले नसल्याचं जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी सांगितले.

मतदान घेण्याचं निवेदन अमान्य केल्यानंतरही ग्रामस्थांनी फेरमतदान घेण्याचं ठरवलं. त्यावरून बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले. परवानगी नाकारल्यानंतरही ग्रामस्थांनी स्वतः मतदान करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर 2 ते 5 डिसेंबर पर्यंत जमावबंदी लागू केली होती. त्याचे उलंघन केले म्हणून 89 लोकांवर गुन्हे देखील दाखल केले आहेत.

मरकडवाडी येथे मतदान का करू दिलं नाही?

लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 नुसार कोणालाच मतदान घेण्याचे अधिकार नाही. जर ग्रामस्थांना निकालावर संशय असेल तर ते कोर्टात निवडणूक याचिका दाखल करू शकतात. पण स्वतः असा मतदान घेता येणार नाही. पोलीस नीट काम करतं नाहीत म्हणून स्वतःचे तुरुंग किंवा फोर्स सुरू करता येतं नाही. त्याचं पद्धतीने स्वतः असं मतदान घेता येणार नाही. 1 ते 31 ऑगस्ट FLC फर्स्ट लेव्हल चेकिंग करण्यात आले आहे.

राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी समोर हे करण्यात येतं. प्रत्येक बॅलेटवर 96 मतदान करण्यात येतं, प्रत्येक बटन 6 वेळा दाबन्यात येतात. वेगवेगळ्या पद्धतीने हे चाचणी करण्यात येते या सर्वांची व्हिडीओ पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यानंतरच हे मशीन अकलूजला पाठवण्यात आले आहेत.

ईव्हीएमची हेरफार झाली का?

Evm मशीन ज्या गाडीतून नेण्यात आले त्या गाडीना जीपीएस होते. इतकंच नाही तर evm मशीन नेणाऱ्या गाडयांना फॉलो करण्याची मुभा देखील होती. विविध राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधी समोर हे मशीन अकलूज गोडाऊनमध्ये ठेवले. 9 तारखेला evm मशीन पेअरिंग केली, त्यात ही राजकीय पक्षाचे उपस्थित प्रतिनिधी होते. 11 तारखेला कमिशनिंग झालं तेव्हा उत्तम जानकर यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

अशी झाली मतदान प्रक्रिया

20 नोव्हेंबरला मतदान झालं, मारकडवाडी मध्ये तीन केंद्र आहे. 96 नंबर बूथ मध्ये 4 पोलिंग एजंट उपस्थित होते.97 नंबर मध्ये 4 पोलिंग एजन्ट, 98 3 उपस्थित होत. यामध्ये ज्यांनी आक्षेप घेतलेत त्यांचे प्रतिनिधी देखील मॉक पोल वेळी उपस्थित होते. मॉक पोल सर्टिफिकेट आम्ही घेतो तेव्हा पोलिंग एजंटचे सही आम्ही त्यांच्यावर घेतो, या एजंटनी सही केलेली आहे. flc पासून मतमोजणी पर्यंत प्रत्येक गोष्टीत आम्ही राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधीना सहभागी करून घेतलेले नाही. मॉकपोल मध्ये काहीही आक्षेप नाही म्हणून त्यांनी त्यावर सही केलेली नाही.

ईव्हीएम टेम्परिंग होतं?

evm मध्ये टेम्परिंग झालं असा काही संशय काही जणांना आहे. टेम्परिंग आणि मालफँक्शन ह्या वेगळ्या गोष्टी आहेत. 0.4 टके मशीनमध्ये तांत्रिक अडचण आलेली आहे, खराब झालेलं मशीन लगेच बदलण्यात आले. याची माहिती देखील राजकीय पक्षाना दिली जाते. पण आजपर्यंत flc पासून मतमोजणीपर्यंत एक ही वेळी गडबड झाल्याचे समोर आलेले नाही. ईव्हीएममध्ये कुठल्याही पद्धतीची कनेकटीव्ही नाही त्यामुळे हकिंगचा प्रश्न नाही.