सचिन बनसोडे, अहिल्यानगर

अहिल्यानगर जिल्ह्यात राजकीय वर्तुळात सध्या 'पक्ष प्रवेश घोटाळा' प्रकरणाने चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. आर्थिक, जमीन किंवा नोकरभरती घोटाळ्यांप्रमाणे आता थेट पक्ष प्रवेशातच घोटाळा झाल्याचा आरोप होत असून, यात शिंदे गटाचे आदिवासी नेते मारुती मेंगाळ यांचं नाव समोर आलं आहे.

मारुती मेंगाळ हे अकोले तालुक्यातील ठाकर समाजाचे प्रभावशाली नेते म्हणून ओळखले जातात. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी त्यांनी ठाणे येथे मोठ्या समर्थक गटासह शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला होता. यावेळी त्यांनी अकोले तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींचे सरपंच, सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, आणि इतर पक्षीय पदाधिकारी आपल्या सोबत असल्याचा दावा केला होता. त्यांच्या शक्तीप्रदर्शनामुळे पक्षामध्ये उत्सुकता आणि संभ्रम निर्माण झाला होता.

मात्र, आता त्याच शक्तीप्रदर्शनाच्या यादीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पक्ष प्रवेश यादीतील अनेक नावे बनावट असल्याचा आरोप आता प्रत्यक्ष त्या यादीतील व्यक्तींनीच केला आहे. या यादीतील काहींनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रसिद्ध करत आपण पक्षात प्रवेश केलाच नसल्याचं स्पष्ट केलं असून, त्यांच्या नावांचा गैरवापर झाल्याचा आरोप केला आहे.

या प्रकरणानंतर शिर्डी लोकसभा क्षेत्राचे शिवसेना शिंदे गटाचे संपर्कप्रमुख बाजीराव दराडे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, मेंगाळ यांच्या पक्ष प्रवेशाची कोणतीही अधिकृत माहिती पक्षाकडे आधीपासून नव्हती. मात्र, काही दिवसांपूर्वी यादी समोर आल्यानंतर शहानिशा केली असता सुमारे ४० ते ५० नावे बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले. दराडे यांनी हा प्रकार पक्ष आणि वरिष्ठ नेत्यांची दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगत यावर कठोर निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, ९ ऑगस्ट रोजी आदिवासी दिनानिमित्त मारुती मेंगाळ अकोले येथे भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यासाठी निमंत्रण देण्यात आलं आहे. मात्र, या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष प्रवेश घोटाळ्याचा आरोप समोर आल्याने शिंदे गटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

मारुती मेंगाळ यांच्यावर झालेल्या या आरोपांवर पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि स्वतः एकनाथ शिंदे यांची भूमिका काय असेल, याकडे सध्या संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणामुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे मत स्थानिक नेत्यांनी व्यक्त केले असून, ‘सामाजिक आधारावर नव्हे, तर पारदर्शकतेच्या निकषांवरच पक्ष प्रवेश व्हावा’ अशी मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.