मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्याने पशुपालन व दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सर्व १९ जिल्ह्यात दुग्ध विकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत सदरच्या प्रकल्पाला १४९.२६ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांना दिली.

या अगोदर विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा १ मध्ये मराठवाडा व विदर्भातील केवळ ११ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र मंत्री विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने आता आणखी ८ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या बाबत अधिक माहिती देताना मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, यात उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ गायी / म्हशी तसेच उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या भृणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे अनुदान तत्वावर वाटप केले जाणार आहे. सदर प्रकल्पामुळे मराठवाडा आणि विदर्भात नवी दुधक्रांती होऊन शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल असा आत्मविश्वास मंत्री विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

सदरचा प्रकल्प राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी) आणि मदर डेअरी यांच्या सहकार्याने राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पात उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी-म्हशींचे वाटप, गायी म्हशीं मधील वंध्यत्व निवारण कार्यक्रम, उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या भृणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे वाटप, पशुप्रजनन पुरक खाद्याचा पुरवठा, दुधातील फॅट व एसएनएफ वर्धक खाद्य पुरकांचा पुरवठा, चारा-पिके घेण्यासाठी अनुदान, विद्यूत चलित कडबाकुट्टी सयंत्रांचे वाटप, मुरघासासाठी अनुदान, आणि आधुनिक पद्धतीने दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण अशा एकुण ९ घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या प्रकल्पात विदर्भातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम तर मराठवाड्यातील नांदेड, जालना, धाराशिव, छत्रपती संभाजी नगर, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी १४९.२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नागपूर येथे मदर डेअरीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळामार्फत ५०० कोटी रूपये खर्चाचा दुग्ध प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा या विभागाच्या विकासाला चालना मिळून स्थानिकांच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.