मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. लाडकी बहीण योजनेचा निधी वितरीत करण्यासाठी सामाजिक व आदिवासी विभागाचा निधी वापरला गेला आहे. यामुळे संबंधित विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, सरकारकडे आता लाडक्या बहि‍णींना देण्यासाठी पैसेच नसल्याचे दिसत आहे. आता राज्य सरकार केंद्राची मंजुरी मिळाल्यानंतर २०२५-२६ मध्ये १ लाख ३२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. यातील काही रक्कम लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरली जाणार आहे.

१ लाख ३१ हजार कोटी रुपयांपैकी तीन हजार कोटी हे दर महिन्याला लाडक्या बहि‍णींच्या हप्त्यासाठी वापरले जाणार असल्याची माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. राज्यात उत्पन्नाच्या तीन टक्के कर्ज हे राज्य सरकारला घेता येते. याबाबत कर्ज कशासाठी हवे आहे या सर्व बाबींचा आढावा घेऊन राज्य सरकारने केंद्राला प्रस्ताव पाठवला आहे. केंद्राच्या आर्थिक कामकाज विभागाकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. सकाळने याबाबत वृत्त दिले आहे.

या प्रस्तावामध्ये राज्यातील सिंचन योजना, उत्तन ते विरारपर्यंतचा कोस्टल रोड या गोष्टींचा समावेश आहे. केंद्राकडून या प्रस्तावाला महिन्याअखेर परवानगी मिळेल.यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून कोणत्य महिन्यात सरकारला किती कर्ज देणार याचे कॅलेंडर निश्चित होईल. यानंतर ही रक्कम सरकार योजनांसाठी इतर कामांसाठी वापरणार आहे. यामध्ये लाडकी बहीण योजनेसाठीही निधी वापरण्यात येणार आहे.

सध्या लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारकडे निधी नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. दुसऱ्या विभागाचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरण्यात आला आहे. दरम्यान, आता लाडकी बहीण योजनेसाठी कर्जदेखील घेतले जाणार आहे. दर महिन्याला तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हे लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरले जाणार आहे.