Milk Subsidy News:

राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असून आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्याची ताकद महाराष्ट्राकडे निश्चितपणे आहे. महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत गाठण्यात येणार आहे. यादृष्टीने नियोजन केले असून राज्याच्या महसुली उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. आर्थिक शिस्त पाळताना अनावश्यक खर्च टाळण्यात येत आहे. अशा उपाययोजना आणि कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यापुढील आर्थिक आव्हानांवर यशस्वीपणे मात केली जाईल, असं आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेतील अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सभागृहाला म्हणाले आहेत.

विधानसभेत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री पवार पुढे म्हणाले की, राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यामधून भाविक कोल्हापूरमधील ज्योतिबा देवस्थानाला भेट देऊन दर्शन घेत असतात. येथील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ज्योतिबा देवस्थान प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चेला उत्तर देताना केली. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिली समिती, पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसरी समिती, उच्चाधिकार समिती आणि शिखर समितीच्या मान्यतेबाबतची कार्यवाहीदेखील गतीने करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.   ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात प्रतिदिन १ कोटी ६० लाख लिटर दूध संकलन होत असून त्यानुसार अनुदान योजनेसाठी २८३ कोटींची आवश्यकता आहे. यापैकी २०४ कोटींचा निधी पुरवणी मागणीद्वारे व उर्वरित निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.  (Latest Marathi News)

राज्य चालविणाऱ्यांनी नेहमीच मोठी स्वप्ने बघितली पाहिजेत आणि ती स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी सर्व ताकद लावली पाहिजे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनविण्याचे आणि भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे मोठे योगदान राहणार असून इतर राज्यांपेक्षा आपले राज्य निश्चितपणे आघाडीवर असेल. राज्य स्थूल उत्पन्नात प्रतिवर्षी १० टक्के वाढ होत असून त्यात भरीव वाढ करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याद्वारे राज्याने निश्चित केलेल्या कालावधीत राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यात येणार असल्याचा पुनरुच्चारही उपमुख्यमंत्र्यांनी केला.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, याआधी अर्थसंकल्पात जाहीर योजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. त्या आणि अतिरिक्त योजनांसाठी आवश्यक निधींसाठी पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. महत्वाच्या योजनांबद्दल माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, आशा स्वयंसेविका मानधन, निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा, नमो शेतकरी सन्मान निधी, गरीब-गरजूंना आनंदाचा शिधा अशा महत्वकांक्षी योजनांसाठी निधीची तरतूद केली आहे.