नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज्यात महायुतीनं सपाटून मार खाल्लाच मात्र मोठा भाऊ असलेल्या भाजपची कामगिरी अतिशय सुमार ठरली. अपेक्षित कामगिरी करता न आल्यानं देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारमधून मुक्त करा, अशी विनंती वरिष्ठांना केली होती. फडणवीस राजीनाम्यावर ठाम होते. मात्र, दिल्लीत झालेल्या बैठकीत फडणवीसांना वरिष्ठांचं ऐकावं लागलं. त्याना मुक्त करण्यास वरिष्ठांनी नकार दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र भाजपची दोरी फडणवीसांच्याच हाती असणार आहे.

मविआ सरकार स्थापनेनंतर राज्यात विरोधातील भाजपनं आक्रमक राजकारण केलं. सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणलं. शिवसेनेसह राष्ट्रवादीत उभी फूट पडली. दिल्लीस्थित पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानं राज्यात देवेंद्रास्त्राचा प्रहार सुरु होता.त्यामुळे प्रचंड राजकीय चिखल झाला. ज्यांच्यावर बेंबीच्या देठातून भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांच्यासोबत भाजपनं घरोबा केला.भाजपचा मूळ मतदार नाराज झाल्याच्या चर्चा रंगल्या. त्याची प्रचिती लोकसभा निवडणुकीतील निकालात भाजपला आली.

या राजकाराणाच्या केंद्रस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते.मात्र आता पुन्हा विधानसभेसाठी फडणवीसांच्याच हाती भाजपची दोरी देण्यात आलीय. दिल्लीतील बैठकीत नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली पाहूया. बैठकीत महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालांवर विस्तारानं चर्चा झाली. तसंच आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या रणनीतीच्या ब्लू प्रिंटवर चर्चा झाली. आता महायुतीच्या अन्य पक्षांसोबत चर्चा करणार आहेत. आगामी विधानसभा निवडणूक महायुतीसह सर्वशक्तीनं लढणार. केंद्रीय समिती निवडणुकीवर लक्ष ठेवणार आहे.

फडणवीसांकडे पुन्हा सोपवलेलं नेतृत्व म्हणजे त्यांच्यावर दाखवलेला विश्वास म्हणायचा की महायुतीच्या राजकारणात विस्कळीत झालेली घडी पुन्हा बसवण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वानं दिलेलं चॅलेंज हे येत्या काळात कळेलच. मात्र यात फडणवीसांचं राजकीय कसब पणाला लागणार हे नक्की.