Summary -

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली

• ९ सदस्यीय समिती एप्रिलपर्यंत शिफारसी सादर करणार

• नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा

• बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने घेतला मोठा निर्णय

कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या अनेक मुद्द्यांवर प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीबाबत मोठी घोषणा केली. शेतकऱ्यांना ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी मिळेल असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शिफारसी सादर करण्यासाठी ९ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी देण्याबाबतचा निर्णय घेणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. 'कर्जमाफीच्या अनुषंगाने एक समिती आम्ही गठीत केली आहे. एप्रिलपर्यंत या समितीने शिफारस करायची आहेत. त्या आधारावर पुढची प्रक्रिया करून ३ महिन्यात म्हणजे ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्यात येईल.' असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

गुरूवारी रात्री सह्याद्री अतिथीगृहावर शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात आंदोलक प्रतिनिधी शिष्टमंडळसोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीस शेतकरी नेत्यांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषीमंत्री दत्ता भरणे, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री जयकुमार रावल यांच्यासह अनेक नेते आणि अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी देण्याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 'नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता पैसे देणे आवश्यक आहे, कारण तसे केले नाही तर रब्बीची पेरणी त्यांना करता येणार नाही. म्हणून आता ३२ हजार कोटींच्या पॅकेज वितरण याला प्राधान्य आहे. पूर्व अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पॅकेजच्या माध्यमातून ३२ हजार कोटी रूपये मदत दिली जात आहे. आत्तापर्यंत ८ हजार कोटी रुपये खात्यात दिले गेले आहेत. या आठवड्याअखेर १८,५०० कोटी रुपये दिले जाणार असून पंधरा दिवसात ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जाईल या दृष्टीने तरतूद केली असून निर्देश दिले आहेत.'

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे असे देखील सांगितले की, 'आमच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा निर्णय होता. पण ही तात्कालिक बाब आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कर्जाची वसुली जूनपर्यंत होते, त्यामुळे जूनपर्यंत मुदत आहे. याबाबत आंदोलकांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चा झाली असून या भूमिकेशी सर्व नेत्यांनी सहमती दर्शवली आहे. अन्य विषयांवर पुढच्या आठवड्यात बैठक घेणार आहे .'