रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ८ ऑगस्ट म्हणजे आज चलनविषय नवे धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये रेपो रेट नवव्यांदा ६.५ टक्के ठेवण्यात आला आहे. या चलनविषयक धोरणात्मक बैठकीत UPI पेमेंटबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने UPIद्वारे कर भरण्याची मर्यादा १ लाख रुपयांवरुन ५ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

आरबीआयने यूपीआयवरुन टॅक्स पेमेंट करण्याची लिमिट वाढवली आहे.ज्या करदात्यांचे उत्पन्न जास्त आहे. त्यांना कर देणे सोपे होणार आहे. ज्या करदात्यांचे दायित्व १.५ लाख रुपये असेल तर ते लोक पूर्ण टॅक्स यूपीआयद्वारे भरता येऊ शकते. आतापर्यंत करदात्यांना जास्त टॅक्स भरायचा असल्यास NEFT आणि RTGS या नेट बँकिंग पर्यायांचा वापर करावा लागत असे.

RBI ने टॅक्स पेमेंटची लिमिट वाढवून ५ लाख रुपये केली आहे.याआधी ही मर्यादा १ लाख रुपयांची होती. यामुळे जे करदाते NEFT आणि RTGS च्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट करताना त्यानंतर त्यांना शुल्क भरावे लागते. परंतु आता UPI वर पेमेंट करताना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही.

UPI पेमेंट मर्यादा श्रेणीनुसार बदलते

UPI पेमेंट करण्याची मर्यादा श्रेणीनुसार बदलते.UPIद्वारे सामान्य पेमेंट लिमिट ही १ लाख रुपये आहे. तर रुग्णालये आणि शैक्षणिक संसथांमध्ये होणाऱ्या खर्चासाठी तुम्ही ५ लाख रुपयांचे पेमेंट UPIद्वारे करु शकतात.तर रिटेल डायरेक्ट स्कीम आणि आयपीओमध्ये गुंतवणुकीसाठी ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर विमा, परदेशातून पैसे पाठवणे यासाठी UPI ची मर्यादा २ लाख रुपये आहे.