RBI Repo Rate : आरबीआयकडून कर्जदारांना दिलासा नाहीच; तुमच्या EMI वर काय होणार परिणाम? वाचा

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी सलग नवव्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याची घोषणा केली. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दराबाबत घोषणा केली आहे. यामुळे कर्ज स्वस्त आणि ईएमआय कमी होण्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. आरबीआयचा रेपो दर ६.५ टक्के इतकाच राहणार असल्याची माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. दास यांनी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर 'जैसे थे' ठेवण्यासाठी ४-२ असं मतदान झालं. रेपो दर 'जैसे थे' ठेवण्याला बहुमत मिळालं. आता रेपो दर 'जैसे थे' राहिल्याने कर्जदारांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळाला नाही.

शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत काय म्हटलं?

शक्तिकांत दास यांनी म्हटलं की, 'चलनविषयक धोरण समितीमधील सहा सदस्यापैकी चार जणांनी रेपो दर न बदलण्याच्या बाजून मत नोंदवलं. रेपो दर जाहीर करताना त्यांनी जागतिक संकटाविषयी चिंता व्यक्त केली. चलनविषयक धरोण समितीत एसडीएफ ६.२५ टक्के, एमएसएफ ६.७५ टक्के, रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५ टक्के दर कायम ठेवला आहे. तसेच रोख राखीव प्रमाण ४.५० टक्के आणि एसएलआर १८ टक्के ठेवलं आहे.

शक्तिकांत दास पुढे म्हणाले, 'जगातील स्थिती आव्हानात्मक आहे. काही देश सेंट्रल बँकांच्या व्याजदरात कपात करण्याविषयी विचार करत आहे. तर काही देश व्याजदरात वाढ करण्याचा विचारात आहे. तर भारताच्या रिझर्व्ह बँकेवरही अनेकांची नजर आहे'.

आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये जीडीपी वाढ ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेत अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे रिझर्व्ह बँकेसमोर आव्हान असणार आहे. त्यामुळे त्यांचं लक्ष त्यांच्यावर असणार आहे.

भारतात महागाई दर सध्या २-६ टक्क्यांदरम्यान आहे. जूनमध्ये किरकोळ महागाई दर हा ५.०८ टक्के इतका होता. किरकोळ महागाई खाली आला असता तर रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता होती. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी महिन्यात रेपो दरात बदल करून ६.५ टक्के इतका केला होता. त्यानंतर सलग रेपो दरात बदल केला नाही. मागील वर्षी ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी रेपो दरात बदल केला होता.

रेपो दरामुळे इएमआयवर काय परिणाम होणार?

चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यासहित ६ सदस्यांची बैठक होते. रेपो दराचा संबंध थेट बँकेकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जावर होतो. रेपो दर कमी केल्यास इएमआय कमी होतो. रेपो दरात वाढ केल्यास इएमआय देखील वाढतो.