मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावे रमाई आवास योजनेत घोटाळा; फडणवीसांच्या नावाचं बनवलं चक्क आधार आणि रेशनकार्ड

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्याच नावाने रमाई घरकुल आवास योजनेत घोटाळा झाल्याची बाब उघडकीस आली आहे. घोटाळ्याचा खुलासा माजी खासदार खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. महानगरपालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांचा महाघोटाळा सुरू असल्याचा आरोप माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

चक्क राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने बनावट आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि कास्ट सर्टिफिकेट (जातीचे दाखले) तयार करून योजनेचा पैसा लाटण्याचा आरोप इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. इम्तीयाज जलील यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केलेल्या कागदपत्रांमुळे प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. यात देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने चक्क 'महार' जातीचे दाखले काढण्यात आलेत.

एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने बनावट रेशन कार्ड बनवून त्यात त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावेही समाविष्ट करण्यात आली आहेत. याच नावांनी बनावट आधार कार्ड तयार करून घरकुल योजनेसाठी अर्ज करण्यात आले आहेत, असा दावा जलील यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. बनवण्यात आलेल्या रेशन कार्डमध्ये ​शिंदे यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची (लता, श्रीकांत, वृषाली आणि रुद्राक्ष) नावेही समाविष्ट केली गेली आहेत. मंत्र्यांच्या दबावाखाली महापालिका आयुक्तांनी कोटींच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. यानंतर जलील यांनी पत्रकार परिषदेत हिशोब मांडला.

७०० हून अधिक बनावट फाईल्स तयार केल्याचा आरोप. त्यांच्या मुलाच्या नावे ३१ बँक खाती असून त्यात मोठी उलाढाल झाली आहे.

​अरुण बोर्डे: ३०० फाईल्स (सुमारे ७५ कोटी रुपये).

​अमित भुईगळ: १५० फाईल्स.

​याशिवाय रुपचंद वाघमारे, राहुल सोनवणे, जितेंद्र सोनवणे आणि भाजप नेते जालिंदर शेंडगे यांच्या नावांचाही जलील यांनी उल्लेख केला.

३१ मार्चपूर्वी बिले काढण्यासाठी महापालिका आयुक्तांवर मंत्र्यांचा (अतुल सावे यांच्या नावाचा उल्लेख) दबाव असल्याचा आरोप.

​२३ कोटी रुपयांच्या फाईलवर आयुक्तांनी स्वाक्षरी केली असून, विभागप्रमुखांवरही दबाव टाकला जात आहे.

​महापालिकेने ४० कोटींची मागणी केली, मात्र हे पैसे नक्की कोणाला दिले जाणार याचे उत्तर समाजकल्याण आयुक्तांकडे नाही.

​हे सर्व पुरावे घेऊन न्यायालयात जाणार ​महापालिका आयुक्तांना 'दिलेल्या पैशातून किमान १० टक्के घरं तरी शोधून दाखवा' असे आव्हान दिले आहे.

शहरातील काही नेते काही वर्षांपासून गरिबांच्या हक्काचा पैसा लूटत आहेत. मंत्र्यांच्या दबावाखाली महापालिका आयुक्तांनी कोटींच्या फाईलवर स्वाक्षरी केल्या. या घोटाळ्यात काही बड्या नेत्यांचा समावेश असल्याचा दावा जलील यांनी केा आहे. या प्रकरणी विभागाच्या विभागप्रमुखावर सही करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याची माहितीही जलील यांनी दिली.